काठमाडौं, २६ असार । संसदको विकास समितिले बाढीपहिरो र डुवान पीडितहरुको उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले बाढीपहिरो र डुवान पीडितहरुको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिने कार्यमा ढिलाई नगर्न गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । बैठकले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुनेगरी तत्काल विपद उत्थानशील विकास नीति ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी पीडितहरुका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको समितिका सभपति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले प्राकृतिक जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहमा बिपद् तथा जलवायूजन्य जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी आमनागरिकलाई पूर्व सचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव सुर्दशन रेग्मीले बाढीपहिरो र डुवान पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले जनशक्ति परिचालनमा केही समस्या देखिएपनि त्यसका लागि योजना र कार्यक्रमको भने अभाव नरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
