काठमाडौं, २८ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले संसदमा विचाराधिन संविधान संशोधन विद्येयक निर्णयार्थ पेश गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले सकेसम्म प्रस्तावलाई सर्वसम्मती नभए दुईतिहाई पुग्ने अवस्था भएमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने यदि दुवै अवस्था नभए प्रस्तावलाई थाँती राखेर चुनावी एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता विश्वकर्माले मधेशको मुद्दालाई कसैलेपनि उपेक्षा गर्न नहुने बताउँदै सकेसम्म यही असारभित्रै संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्नेगरि वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वकर्ता लागिपरिरहेको जनाए ।
उनले भने,‘अझै दुई तीन दिन बाँकी छ, प्रधानमनत्रीले प्रस्तावको पक्षमा एमालेसहितको सर्वसम्मति जुटाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ, यदि सहमति कायम हुन सकेन भने दुई तिहाई पुर्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले प्रयास गरिरहनुभएको छ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आजै सहमति जनाए भोलि नै प्रस्ताव पारित हुनेपनि जनाए ।
उनले भने,‘यदि प्रस्तावको पक्षमा एमालेले आजै सहमति जनाए, भोलि नै यो प्रस्ताव पारित हुन्छ, तर प्रस्तावको पक्षमा सहमति हुन सेकन र दुई तिहाई पनि पुग्ने अवस्था भएन भने यसलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुहुँदैन, बरु यसलाई थाँती राखेर संशोधन अर्थात यो प्रस्तावका पक्षधरहरुले चुनावमा यही एजेण्डा लिएर जानुपर्छ।’
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मौसमअनुसारको राजनीति गरिरहेकोले अहिले मुलुकले समस्या व्यहोरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘एमालेले उधारो कुरा गरिरहेको छ, किनकी उसले आजसम्म अघाएको कुरा मात्रै गरेको देखिन्छ।’
एमालेप्रति निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका उनले अघि भने,‘एमाले बेईमानीका साथ राष्ट्रिय राजनीतिबाट भाग्न खोजिरहेको छ, विहान आफ्नो सहमतिमा तयार पारेको प्रस्ताव ठिक हुने र साँझ अर्कोले गर्दा बेठीक हुने।’ उनले एमालेले पछिल्लो समय संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा गरिरहेको टिप्पणी शोभनीय नभएको र गम्भिर आपत्तिजनक रहेको जिकिर गरे ।
उनले कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नको लागि सबै दलहरुसँग अपिल गरिरहेको समेत जानकारी दिए । उनले भने,‘हामी प्रस्ताव पारित गराउनकोलागि लागिरहेका छौं, तर हामी गणितीय हिसावलेभन्दापनि सहमतिका साथ, अर्थात एमालेको सहमतिमा नै प्रस्तावलाई पारित गराउन खोजिरहेका छौं, यही कारणले केही विलम्ब भएको हो।’ उनले प्रस्तावको पक्षमा सहमति जुटाउनको लागि सरकारको तर्फबाट निरन्तर प्रयास भैरहेको विश्वास दिलाए ।
