साउन ३०, काठमाण्डौ । प्रतिमृतक २ लाख रुपैयाँका दरले परिवारलाई राहत रकम दिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सोमवार रित्तो हात वाढी पीडितको अवस्था बुझ्न गए । प्रधानमन्त्रीसँग गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित धेरैजसो मन्त्रीहरु बाढी पिडितको अवस्था बुझ्न तराई क्षेत्रमा गए पनि पिडितले भने कुनै सहानुभुति पाउन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी प्रभावित क्षेत्रको सोमबार अवलोकन गरेका हुन् । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट प्रधानमन्त्री देउवासँगै गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु काठमाडौंबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गएका थिए ।
उनीहरुले पूर्वका रौतहट, सुनसरी, इटहरी, सप्तरी लगायत क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अवलोकन गरेर फर्किएपछि बाढी पीडितको पुनर्वासको लागि अल्पकाली र दिर्घकालीन योजना बनाउने बताइएको छ ।
तर खुला आकास, जलमग्न जमिन र भोको पेटमा छटपटाइरहेका बाढी पिडितलाई प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् जस्तै भएको छ ।
बाढी प्रभाव यस्तो छ अहिलेसम्म
बाढी र पहिरोले २६ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । ति जिल्लामा मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै ७० पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयले पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराईका जिल्लामा बाढीमा परेर ५८ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरी तथ्यांक अनुसार ७६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सरकारले बाढीका कारण मृत्यु भएका नागरिकको परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । तर अहिलेसम्म पीडितले राहतको ठोस अनुभुति गर्न पाएका छैनन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोबाट पूर्वका ६, मध्यका १०, पश्चिमका ३, मध्यपश्चिमका ६ र सुदूरपश्चिमको एक गरी २६ जिल्ला प्रभावित भएका हुन् । ति क्षेत्रका करिब ७० जना नागरिकको बाढीका कारण मृत्यु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपी मृतकको सख्या अझ बढी भएको प्रहरीको दाबाी छ । शुक्रबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले प्रभावित जिल्लामा धनजनको क्षतिसँगै जनजीवन कष्टकर बनेको छ । ४० हजार घर डुबानमा परेका छन् । बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिबारे गृह र प्रहरीको तथ्यांक मेल खाँदैन । अर्कोतिर बाढीको प्रभाव नहटिसकेकाले तथ्याङ्क संकलन पनि प्रभावित भएको छ । प्रहरीले दुई हजार ६ सय ९८ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै करिब ४ हजारभन्दा बढि चौपाया मरेको प्रहरीले खुलाएको छ ।
राहत र उद्धारको अवस्था
गृहमन्त्रालयले केन्द्रीय कमान्ड गठन गरेर बाढीपहिरोे प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धारका लागि १५ हजार सुरक्षा जनशक्ति खटाएको छ । २ हजार सैनिक, ८ हजार प्रहरी र ५ हजार सशस्त्र प्रहरी बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्री परिष्दको बैठकले बाढी बाट मृत्यु भएका नागरीकमा परिवारलाई प्रति मृतक दुई लाख दिने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरि प्रत्येक मन्त्रीले एक महिनाको तलब राहतका लागि दिने सहमति पनि भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सासंदहरुले पनि एकएक महिनाको पारिश्रमिक बाढी पीडितका लागि दिने निर्णय गरेका छन् । भारी वर्षाका कारण तराइ क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण पीडित जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुमा राहत प्रदान गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका सार्वजनिक संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ । बाढीपीडितलाई अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको राहतका लागि मन्त्रालयले आफू मातहतका संस्थान खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र आयल निगमलाई निर्देशन दिएको हो । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले केही दिनदेखि अविरल परेको वर्षाका कारण मुलुकभर भएको ठूलो जनधनको क्षतिमा राहत प्रदान गर्न सहयोगको घोषणा गरेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आफ्ना सदस्य तथा अन्य संघसंस्थाको समेत सहयोगमा नगद तथा जिन्सी गरी तत्काल करिब १ करोड रुपैयाँबराबर सहयोगको घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आपतकालीन राहत कोष स्थापना गरेको छ । कोषमा अध्यक्ष शेष घले र जमुना घलेले १ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
