२५ असोज, काठमाण्डौ । आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सकारात्मक देखिए पनि सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी भने माग सम्बोधन गर्न तयार भएको छैन । माग सम्बोधनका विषयमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माओवादी झन एक कदम पछाडि हटेको हो । विशेषगरी संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधयेक पास गर्ने–नगर्ने विषयमा एमालेसँग विमति हुँदै आएको थियो ।
एमालेसँग पार्टी एकतासम्मको प्रक्रिया सुरु गरेपछि माओवादी एमालेको दबाबमा परेको बताइएको छ ।
सरकारले पनि नेकपा एमाले र माओवादी तयार हुने हो भने विधेयक पास गर्न सकिने बताएको छ ।
१० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने माग सम्बोधन गर्दा मनमोहन मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो बन्द हुनेछ । जबकि अहिले विचाराधीन विधेयकमा आशय पत्र लिइसकेकाहरुको हकमा विधेयकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यस्तै एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने हो भने झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेज खुल्ने छैन ।
मनमोहन मेडिकल कलेज एमाले र बीएण्डसी कलेज माओवादी नेताहरुसँग जोडिएका छन् । त्यसैले यि दुईवटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने भएकाले एमाले र माओवादी केसीको माग पूरा गराउन नहुने अडानमा छन्
डा. केसी सात दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनले आफ्नो सुझाव र माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने उनको मुख्य माग छ ।
यही विषयमा सहमति हुन नसक्दा केसीले अनसन तोडे पनि विधेयक पास हुन सकेको थिएन ।
भोलिको संसद बैठकमा डा. केसीको माग सम्बोधन गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रयास सरकारको तर्फबाट हुँदैछ ।
