काठमाडौँ, २८ मंसिर : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को सताइसौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित विशेष समारोहमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरेर सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न अझै प्रभावकारी भूमिका निार्वह गर्न शुभकामना दिनुभएको थियो ।
आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा मन्त्रालयको
आयोगले आज राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २० दशमलव ३० प्रतिशत उजुरी परेको पाइएको छ ।
यसैगरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको १५ दशमलव ५४ प्रतिशत, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ६ दशमलव ८५, स्वास्थ्य मन्त्रालयको चार दशमलव ५७ प्रतिशत र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कूल १९ हजार ५८० उजुरीमध्ये सात हजार ६५ उजुरी छानबिनपछि तामेलीमा राखिएको, ३०६ उजुरी माथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै चार हजार ४९० उजुरी अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ ।
एक सय ५४ मुद्दा दायर
आयोगले १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ । उक्त मुद्दामा २६७ प्रतिवादीमाथि रु ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५३० बराबरको माग दाबी गरिएको छ ।
अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा घुस लिएका ५४, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ११, गैरकानूनी लाभ वा हानिका ११, राजस्व चुहावटसम्बन्धी चार र विविधका छ मुद्दा रहेका छन् ।
आयोगबाट विगत वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०७३÷७४ मा १६० मुद्दाको फैसला भएको छ । आयोगका अनुसार कूल ७३ दशमलव १३ प्रतिशत मुद्दामा पूर्ण वा आंशिकरुपमा मागबमोजिम फैसला भएको छ ।
आयोगले आव २०७३÷७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएका हानिनोक्सानी सच्याउने कार्य भई रु आठ करोड ५५ लाख ८४ हजार २७४ हजार असुल भएको र रु दुई करोड एक लाख ७४ हजार ५२ असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राज्यका प्रत्येक निकायले जिम्मेवारी र जवाफदेहीका साथ कार्य गर्न आवश्यक रहेको आयोगले महसुस गरेको छ । सुशासन कायम गर्न यस वर्षको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दा आयोगका आयुक्त नवीनराज घिमिरे, डा गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक, डा सावित्री थापा गुरुङ, सचिव राजन खनाललगायतका उच्च अधिकारीको समेत उपस्थिति रहेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
