काठमाडौं, १४ पुस। सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै अब नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुलेको छ । तर निर्वाचन गर्नको लागि आयोगभित्रै सहमति हुनुपर्ने भएकोले सरकार गठनको लागि समय अझै लाग्ने बुझिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आज अध्यादेश जारी गरेसँगै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बुझिएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुनेछ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे अझै बहस छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे दलहरुवीच विवाद कायम छ ।
संविधानको धारा ८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वा्चित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।
यता अध्यादेश पारित भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुलेको निर्वाचन आयोगले दाबी गरेको छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागि बन्न चाहाने दलहरुलाई १५ दिनभित्र आयोगमा दल दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिला नियामावली बनाएर निर्वाचनको मिति तोकिनेछ ।
आयोगका पदाधिकारी नै विभाजितः
निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु नै अहिले विभाजित बनेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव, आयुक्तहरु सुधिर शाह, नरेन्द्र दाहाल बाम गठबन्धनसँग निकट मानिएका छन् । उनीहरुले तत्काल निर्वाचन मतपरिणाम
आयुक्तहरु ईला शर्मा र ईश्वरीप्रसाद पौडेलले समग्र निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए । सोही अनुसार प्रमुख आयुक्त यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसकिने वचन दिएका थिए ।
