चैत ६, काठमाण्डौ । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा व्यापक अन्योल भएपछि त्यसबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सचिवलाई बोलाएका छन् । बुधबार बैठक गर्ने गरी उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले राजधानी बोलाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो सबैतिरबाट आएपछि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा कुन निकाय कसरी प्रदेश र केन्द्र मातहतमा राख्ने, तत्काल सञ्चालन गर्ने कानुनहरू कसरी व्यवस्थापन गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर सातका मूख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबिचको समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्ने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टले प्रधानमन्त्रीले बोलाएकाले आफूहरु काठमाण्डौ आउन लागेको बताउँदै छलफलका विषय अरु पनि धेरै हुन सक्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले आफूहरुले प्रारम्भिक काम कारबाहीहरु सुरु गरिसकेको बताए । सरकार गठन भएको एक महिनाको अवधिमा ऐन कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
अरु धेरै नीतिगत कामहरु अगाडि बढिसकेको उनले बताएका छन् । नयाँ प्रक्रिया र नयाँ अभ्यासमा अगाडि बढिरहेकाले केही समस्या भने रहेको भट्टको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारमा तोकिएबमोजिम र दरबन्दी भएबमोजिमका सबै कर्मचारी नआएको उनले बताए । नआएका कर्मचारी आउने क्रममा रहेको भट्टले जानकारी दिए ।
नेपालमा विधिअनुसार काम नहुने भएकाले कर्मचारीहरु समयमा कार्यस्थलमा नपुगेको भन्दै उनले अब तत्काल सबै समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लालबाबु पण्डितले लिएको हुनाले पनि अब कर्मचारीहरु सही बाटोमा हिँड्ने उनको विश्वास छ ।
भट्टले भ्रष्टाचारविरुद्ध आफु कडाइका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
