चैत २२, काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जीवन निर्वाह भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् । जनयुद्धका क्रममा घाइते भएवापत यसअघि लिदै आएको जीवन निर्बाह भत्ता अवदेखि नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले मुख्य मन्त्री भइसकेपछि पनि जीवन निर्वाह भत्ता लिनु ठिक नहुने स्विकार गर्दै भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधा पाउने भइसक्दा पनि जीवन निर्वाह भत्ता लिन लागेको भन्दै आलोचना भईरहेको थियो ।
धमलासँग कुरा गर्दै शाहीले प्रदेश सरकारलाई कामको अधिकार नदिइएकाले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
शाहीले विकास निर्माणका सबै काम केन्द्रले नै हरिरहेकाले आफूहरुले काम गर्न नपाएको बताए ।
प्रहरी प्रशासनदेखि सबै निकाय केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहेकाले आफूहरु अधिकारविहिन भएको उनको भनाई छ । “अधिकार र बजेट दिएपछि हामी सबै काम गर्न सक्छौँ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार लगायतको सबै विकाससँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । योजना बनाएर काम गर्न, शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्नका लागि अधिकार चाहिन्छ ।” शाहीले भने ।
बजेट नभएसम्म केही काम गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
अहिलेसम्म यस प्रदेशको नाम कर्णाली राख्नु र स्थायी राजधानी तोक्ने नै ठूलो काम भएको बताएका छन् ।
ठूला काममध्ये कर्णाली प्रदेशलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि वर्षभरी मनाउने पर्यटकीय गतिविधिको तयारी भइरहेको शाहीले बताए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले पर्यटक वर्ष मनाउनका लागि वैशाख एक गते रारातालमा उद्घाटन गरिने बताए ।
त्यसैगरी सत्ता सन्चालनका लाग कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको शाहीले बताए । आर्थिक विधेयक पनि पास गरेको जानकारी दिदै शाहीले अरु विधेयकहरु पनि ससंदमा दर्ता गर्ने क्रममा रहेको बताए ।
त्यसैगरी श्वेतपत्र जारी गर्नका लागि पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
