असार १८, काठमाण्डौ । सरकारले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने लगायतका प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । तर, जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक त्रुटी सच्याउनेबाहेक अन्य संशोधन गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक’ अगाडि बढाउन सकेन ।
संघीय मामिला तथा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पुनः संसदमा लगिने बताएका छन् । संसदको नियमावली निलम्बन गरेर जाने कि नजाने भन्ने कुरामा मात्रै समान्य छलफल भएको तामाङले जानकारी दिए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै तामाङले विधेयक फिर्ता लिएको नभै कुन तरिकाले अगाडि जाने भन्ने कुरामा मात्रै सोचिएको बताए ।
संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक अब नियमित प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने बताउँदै तामाङले मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर संसदमा पेश गरिएको विधेयध प्रक्रियाअनुसार पास गराइने दाबी गरे ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पनि अध्यादेशको मूल मर्म नै तोडमोड गरिएको भन्दै संसदको नियम निलम्वन गरेर विधेयक अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ ।
सरकारले आइतबार नै विधेयक अघि बढाउन चाहेको थियो । तर, कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई नेतृत्व लिइदिन आग्रह गरे । मन्त्री पोखरेलले केको नेतृत्व भन्ने खुलाएनन् । प्रस्तावित आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विज्ञका तर्फबाट चिकित्सक सदस्यमा मनोनयन हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
मन्त्री तामाङले नेपाली जनताको मागलाई सम्बोधन गरिने बताउँदै डा. केसीले जनताको हितमा रोखको मागलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिने बताए ।
तर केसीले सरकारको घुँडा टेकाउँछु भन्ने कुराले अरुलाई कति असर परेको छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्ने बताए ।
विरामीको उपचार गरेर सेवा गर्नुपर्ने डा. केसी अनशनमा बस्नु राम्रो नभएको तामाङले बताए ।
“डाक्टर भनेको विरामीको जीवन रक्षाका लागि कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो । तर नेपाली नागरिकको हिसाबले जुन अवाज उठाउनु भएको छ, त्यो आवाजलाई ससंदले स्विकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सांसदहरुमा भर पर्छ ।” तामाङले भने ।
केसीका कारण संसदको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु अलोकतान्त्रिक भएको तामाङले बताए । संसदको प्रक्रियालाई केसीले प्रभावित गर्न नहुने तर सुधारका लागि गरिएको आन्दोलन सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि कुन कुरा सही र कुन गलत भन्ने कुरा संसदमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने उनले बताए ।
सांसदहरुले गरेको छलफलपछि विधेयक संशोधन हुने वा नहुने भन्ने टुङ्गाले लाग्ने तामाङको भनाई छ ।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा एकएक मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको तामाङले जानकारी दिए ।
