असार २८, काठमाण्डौ । सरकारले एकमुष्ट रुपमा अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरे पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सरकारले आफूलाई नियम विपरित हटाएको भन्दै निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा सर्वोच्चमा उजुरी गर्न पुगेको थिए ।
सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको एकल इजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न क्रमशः साउन २ र ३ गते दुबै पक्षलाई बोलाको छ ।
यही साउन २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने विषयमा सुनुवाई गर्न श्रावण ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
यसैबीच, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि विहीबार रिट हालेका छन् ।
सरकारले २० असारमा अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ गते यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागुभएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका नियुक्ति अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बदर गरेको हो ।
