साउन ११, काठमाण्डौ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज स्थापना गर्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिनेलगायत नौबुँदे सहमतिसँगै चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले बिहीबार राति अनशन तोडेका छन् ।
सहमतिअनुसार अब १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन तर यसअघि नै आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार तयारी गरिसकेका कलेजका हकमा भने सरकारले मुआब्जा दिएर किन्न सक्नेखालको सहमति भएको छ । त्यस्ता कलेजले सरकारलाई बिक्री नगर्ने तर उपत्यकाभन्दा बाहिर जान चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति छ ।
सम्बन्धित समाचार :
सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन : खगराज बराल
केसी र सरकारी पक्षबीच सहमति भएरै छाड्यो, नेम्वाङ र पौडेलले दिए बधाई
यसपटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु : डा.सुरेन्द्र भण्डारी
‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टर र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिनेछैन’ सहमतिमा छ ।
तर आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्नअनुसार गरिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ ।’
सहमतिअनुसार यसअघि आशयपत्र पाएका मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले अब १० वर्षसम्म पर्खिनुपर्नेछ । नभए सरकारलाई बेच्न वा सरकारबाट सुविधा लिएर उपत्यकाबाहिर जान सक्नेछन् ।
अब १० वर्षसम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल खोल्न नपाईने सहमति गरिएको केसी पक्षबाट वार्ताको संयोजन गरेका डा. सुरेन्द्र भण्डारीले बताए ।
“आशय पत्र पाइसकेकाको हकमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो कुरा त ३ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्छ । आयोगले तोकेका सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ ।” भण्डारीले भने ।
एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन नदिने सहमति भएको छ । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेका शिक्षण संस्थामा भने यो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौंबाहिर खोल्ने शिक्षण संस्थाका लागि अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
“एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन । ५ वटाभित्र पर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो अस्पताल संचालन गरेको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । यि मापदण्ड पूरा भएपछि सम्बन्धन पाउँछन् ।” भण्डारीले जानकारी दिए ।
९ बुँदे सहमति अनुसार डा. गोविन्द केसीले १५ औं अनशन तोडेसँगै विवादास्पद मनमोहन स्मृति अस्पताल र झापाको विएन्डसी अस्पतालको विषय किनारा लागेको छ ।
कुनै एउटाले सम्बन्धन पाउने नपाउने भन्दा पनि कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै भण्डारीले मनमोहन वा अरु कसैको लागि मात्रै नीति नबनाइएको स्पष्ट पारे ।
विधेयकको दफा १२ को संशोधनमा ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मेडिकल कलेजको आशय पत्र प्रदान नगरिने’ व्यवस्था हुनेछ । आशय पत्र पाइसकेका र सबै मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरेका अस्पताललाई दुई वटा विकल्प दिइएको छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने, वा सम्बन्धित व्यक्तिले बेच्न चाहेमा सरकारले किन्न सक्नेछ ।
