Logo

जोशीलाई अयोग्य ठहर गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ : केसी



साउन १५, काठमाण्डौ । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको खण्डमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा उल्लङ्घन हुने बताएका छन् ।

नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले सुनुवाई समितिले उचित निर्णय लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार : 

प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस गरेका जोशीलाई सुनुवाई समितिले किन अड्कायो ?

दिपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य : सुमनराज प्याकुरेल

प्रधानन्यायाधीशका बारेमा संसदीय समिति अधिकार बाहिर गयो : बार अध्यक्ष केसी

अन्ततः सत्तारुढ दलले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्विकृत गर्ने

सवोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा नै चारवर्ष अघि दिपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाई पार गरेर आइसकेकाले अहिले फेरी सुनुवाई गरेर अयोग्य ठहर गर्नु अव्यवहारिक हुने केसीको तर्क छ ।

“७१ सालमा नै संसदीय सुनुवाई समिति पार गरिसकेको व्यक्ति, त्यसबेलाको समितिले सम्पूर्ण कुरा ठीक छ भनेर न्यायाधीश बनाएको थियो । अहिले कसरी अयोग्य हुन्छ ?” केसीले प्रश्न गरे ।

जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र बारे उठाइएको प्रश्न बहानाबाजी मात्रै भएको केसीको आरोप छ । उजुरी नपरेको विषयमा समितिका सदस्यहरुले यस्ता आरोप लगाउने अधिकार नै नभएको केसीको जिकिर छ ।

अधिकार बाहिर गएर समितिले उजुरी नपरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको उनले बताए ।

“जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने अधिकार कसले दियो ? उहाँहरु सिआबी त होइन नि ।” केसीले भने ।

संवैधानिक परिषदले तीनजना मध्येबाट जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाले यदी संसदीय समितिले जोशीलाई अयोग्य ठहर्याएमा परिषदका सबैले राजिनामा दिनुपर्ने केसीले बताए ।

“परिषदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना लगायतले जोशीलाई योग्य भनेर सिफारिस गरेका हुन् । उहाँहरुले हेर्नुभयो होला नि सबै कुरा । अहिले आएर किचलो गर्ने ?” केसीले भने ।

“तीनजनामध्येबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीलाई उहाँहरुले कसरी सिफारित गर्नुभयो ? यदी जोशीलाई समितिले अयोग्य बनाउने हो भने संवैधानिक परिषदको कामप्रति प्रश्न उठ्छ । संवैधानिक परिषदले पनि जवाफ दिनुपर्छ । परिषदमा रहेकाहरुको पनि क्षमताको प्रश्न उठ्छ ।”

जोशीको पक्षमा समितिले निर्णय नगरेमा संविधान विपरित हुने केसीको भनाई छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्