साउन २३, काठमाण्डौ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँगे्रसले सरकारले अधिकाँस गरिवी र श्रमजीवी जनताको पक्षमा काम नगरी अवैधानिक रुपमा राज्य सत्ताको दोहोन गरेको भन्दै राज्यलाई सजग गराउन छायाँ सरकारको गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । छायाँ सरकार केन्द्र, प्रदेश जिल्ला, नगर तथा गाउँमा गठन गरिने छ । छायाँ सरकारले सरकारले गरेका हरेक गतिविधिमा निगरानी तथा गलत कामको भण्डाफोर गर्ने भएको छ ।
छायाँ सरकारको नेतृत्व केन्द्रमा केन्द्रीय नेता तथा प्रदेश जिल्ला, नगर तथा गाउँमा सवै तहका पार्टि प्रमुखहरुल्े गर्ने छन । छायाँ सरकारको नेतृत्वमा वीगतको निर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवारलाई कग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ । छायाँ सरकारले सरकारले गरेका हरेक गतिविधिमा निगरानी तथा गलत कामको भण्डाफोर गर्नेे छ ।
सरकारले जनतामाथि गाउँ,नगर,केन्द्रमा दोहोरो कर लगाएको, भ्रष्टचारले पराकाष्ट नाघेको, जनताले सुविधा पाउने खालको कुनै काम नगरेको, मुल्य वृद्धी दिनप्रतिदिन बढदा पनि बेवास्ता गरेर सरकारले बजारको अनुगमन नगरेको, जनतालाई मुल्य बृदीको भार बोकाएको,मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुस लगाउन खोजेको कग्रेसले सरकारलाई आरोप लगाएको छ । विगतमा देउवा सरकारले गरेका निणर्य उल्टाएर संवैधानिक जटिलता ल्याएको तथा सर्वसाधारण जनताले न्याय पाउने ठाउँ अदालतलाई कब्जा गरेर अधिनायकवादी बाटोमा सरकार गएको दावी गर्दै यी र यस्ता निणर्यलाई भण्डाफोर गर्न छायाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिएको कग्रेस केन्द्रिय सदस्य अर्जुननसिह केसीले जानकारी दिए ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै उनले यो विषयले पार्टीमा प्रवेश पाइसकेकोले आगामी केद्रिय समितिको बैठमा ब्यापक छलफलपछि टुङगोमा पुगिने बताए ।
सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टि नेकपाका नेताहरुले आफुले टेकेको धरातल र चढेको भरयाङलाई विर्सिएर सुकिला मुकिला तथा ठुला ठेगेदार उद्योग ्ब्यावसायि नीजी कलेजका मालिकसँग हिमचिम बढाएर उनीहरुको हितमा मात्र काम गरेको पनि कांग्रेसले दोसारोपण गरेको छ ।
सरकारले समस्याको समाधान गर्नु भन्दा पनि स्थापना भएका संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालत लगाएतलाई ध्वस्त पार्ने र आफनो अधिनायकवादी लक्ष्यलाई पुरा गर्ने वाटोमा अग्रसर भएको दावी गदै यसका विरुद्ध आन्दोलन गरिने पनि कग्रेसले जनाएको छ ।
विगतमा नेपाली कग्रेसले सरकारको नेतुत्व गरेका वेला तत्कालिन नेकपा एमालेले पनि छायाँ सरकारको गठन गरेको थियो । छायाँ सरकारको प्रचलन संसदीय ब्यावस्थाको जननी मानिने बेलायतवाट शुरु भएको हो । संसदीय ब्यावस्थामा छायाँ सरकारलाई बैकल्पीक सरकारका रुपमा लीने गरिन्छ ।
