साउन ३०, काठमाण्डौ । भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति चौथो पटक पनि स्थगित भएको छ । सूचनामा दिइएको समयमा छ प्रस्ताव पेश भएका थिए । तर चौथो पटक तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ लाई सारिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो । पाँच निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
असार २६ गतेदेखि तीन पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । चौथो पटक तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ लाई सारिएको छ । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति तीन पटकसम्म रोकिएको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक लामा जेभी, सिइसी स्वच्छन्द जेभी, सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी जेभी र सिआइसिओ जेभी छन् ।
जेसिजिआइसिसी जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना सिसाले छोपेर २२ तलाको बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।
यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो । नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भर्याङसमेत राखिने तयारी छ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो हुने छ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिने गरी नक्सा तयार भइसकेको छ । निर्माणको लागत चार अर्ब लाग्ने गरी लागत स्टिमेट तयार गरिएको छ ।
यसअघि नेपाल टेलिकमलाई धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । टेलिकमले पुरातत्व विभाग सँगको छलफलमा छ रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा ३० करोडसम्म खर्च गरेर पुनः निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । पछि ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि सहयोग मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । विभागले धरहराको लागत स्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी गराएन ।
यसैकारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभावले टेलिकम पछि हटेको टेलिकमका अधिकारीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय भएको थियो ।
धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ । हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ ।पुरानो धरहरालाई यथावत् राखी नयाँ बनाउँदा यसको महत्व अझ बढ्ने विभागको विश्वास छ ।
