भदौ ९, काठमाण्डौ । तेह्रथुममा जन्मिएका केपी ओली ६३ वर्ष सात महिनाको उमेरमा पहिलो पटक देशकै कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भए । तत्कालिन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा उनले २०७२ असोज २४ गते सत्ताको बागडोर समाल्ने अवसर पाएका थिए ।
संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका ओलीबाट जनताले ठूलै आशा र अपेक्षा राखेका थिए । मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएको र आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला उनीबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राख्नु गतल थिएन् । करिब ८ अर्बको भौतिक क्षति र ८ हजार भन्दा बढिको ज्यान जाने गरि भूकम्प गएको ६ महिना मात्रै पुगेको अवस्थामा भूकम्प पीडितले त झनै बढि आशा र अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, ओलीले उनीहरुको आशा र अपेक्षा अनुरुप पाइला अघि सार्न सकेनन् । कारण थियो भारतीय नाकाबन्दी । नेपालले संविधान जारी गर्दा आफूहसंग सल्लाह नगरेको भन्दै भारतले असोजबाटै नाकाबन्दी लगायो । जसले गर्दा नेपालमा अझै विशेषगरि काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो हाहाकार मच्चियो । मुलुक नाबान्दीले आक्रान्त भैरहदा ओली सरकार भने जनतालाई विभिन्न खाले आश्वास बाड्नमा व्यस्त भयो । ओली सरकारले भारतसंग कुटनीतिक वार्ता र छलफल कम उविरुद्धको आक्रमकता बढी प्रदर्शन गर्यो । मधेस असान्त बनिरहेको बेला उसंगको वार्तामा पनि खासै ध्यान दिएन् ओली सरकारले ।
बरु ओलीले रेल, पानीजहाज, हावाबाट विजुली, घर घरमा पाइपबाट ग्यास बाड्ने आश्वास बाडे । उनले ग्यासका सिलिन्डर बोकेर पसिउदै दौडिनु पर्ने युगको अन्त्य गर्ने भन्दै जनतालाई सपनाहरु बाढिरहे ।
ओली प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै सबैभन्दा पहिला दुई वर्षभित्र देशभरका तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरे । यो उनको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पहिलो निर्णय थियो । तुइन विस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, निर्धारित समयमा पनि सबै तुइन विस्थापित भएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २४ पुस ०७२ मा पाइपलाइन जोडेर घरघरमा ग्यास पुर्याइदिने घोषणा गरेका थिए । तत्कालिन एमालेको राजधानी विशेष समन्वय कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ग्यासको सिलिन्डर बोकेर सडकमा दौडने युगको अन्त्य गरिदिने दावी गरेका थिए । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासमेत ग्यास उत्खनन काम सुरु समेत हुन सकेको छैन् ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले आफ्नो कार्यकालमा हावाबाट बिजुली निकालेर तत्कालीन अवस्थाको लोडसेडिङ हटाउने उद्घोष गरेका भए पनि यो योजनाले पनि हावा खायो । ओलीले दुई वर्षभित्र नेपालमै पेट्रोल उत्पादन हुने दाबी गरेका भए पनि यसमा पनि ठोस प्रगति हुन सकेन ।
ओलीले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको काम सुरु भइसकेकाले अबको दुई वर्षपछि पेट्रोलमा छिमेकी देशको भर पर्नु नपर्ने बताएका थिए । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सहयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता पनि भयो । ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ८ चैत ०७२ मा दुई मुलुकबीच यस्तो सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सातजनाको चिनियाँ विशेषज्ञ टोली नेपालमा पेट्रोलियम अन्वेषणको अध्ययन गर्न आयो । टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको निष्कर्ष निकाल्यो पनि । तर, कहाँ कति छ ? कुन अवस्थामा छ ? कस्तो छ ? कसरी उत्खनन गर्न सकिन्छ ? भन्नेलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।
४ जेठ ०७३ मा केपी ओलीले अर्को घोषणा गरे, ‘नेपालले अब आफ्नै पानीजहाज चलाउनेछ ।’ उनले नेपालको झन्डा भएको पानीजहाजले सामान आयातनिर्यात गर्ने बताए । तर, यो घोषणा पनि उसैगरी अलपत्र छ ।
यति मात्रै होइन् उनले पहिलो कार्यकालमा जिम्मेवार कम उत्तेजनात्मक भाषण बढी गरेको आरोप पनि खेप्नु पर्यो । चाहे कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै पदमा छदा उनले छिमेकी भारतका विरुद्धमा दिएको अभिव्यक्ति होस वा मधेसका विरुद्धमा बोलेका कुरा नै किन नहुन् ।
यी विषयमा उनी बढी नै उत्तेजित देखिए । जनताले दैनिक रुपमा भोगि रहेका समस्या समाधान गर्ने विषयमा भने कम जिम्मेवार देखिए पहिलो कार्यकालमा । तरपनि नाकाबन्दीका बेला भारतसंग नझुकेको भन्दै जनताले उनको प्रशंसा गरे । कतिपयले भने पहिलो कार्यकाल सकेर बाहिरिदै गर्दा सपना बढी बाड्ने काम भने गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको पगरी भिराए ।
