काठमाडौं १९ भदौ । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतासँगै आफूलाई ‘एउटै जेटको जोर पाइलट’ घोषणा गरेको तीन महिना नाघिसक्यो। तर मुख्य नेताकै जोडघटाउ नमिल्दा नेकपाको तल्लो तहमा एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ।
पूर्वघटकभित्रैका समूह असन्तुष्ट भएपछि केन्द्रीय कार्यालयमा एकता कार्यदलका प्रतिवेदनसँगै नेतृत्वको दाबीसहित समानान्तर सिफारिसका कागज पनि चाङ लाग्न थालेका छन्। झन्डै दुई दर्जन जिल्लाबाट कार्यदलले भागबन्डा गरेर पठाएको नामावली एकलौटी भएको भन्दै महासचिव विष्णु पौडेललाई समानान्तर प्रतिवेदन पठाइएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार भदौ दोस्रो सातासम्म प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकता भइसकेर पहिलो बैठकै बसिसक्नुपथ्र्यो। भूगोलका ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ४ विशेष जिल्ला र २२ जनसंगठनको एकता कार्यदलले अन्तिम कसरत गरिरहेको छ। तर, शीर्ष नेताहरू नै आ-ना-आफ्ना पूर्वसमूहका आधारमा जोडघटाउ गर्न थालेका छन्।
कार्यदल प्रतिवेदनमै भद्रगोल
एकता प्रक्रिया जति निष्र्कषतिर पुग्दैछ, नेताहरूका आकांक्षा पनि चुलिँदै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा जताततैका कार्यदलका प्रतिवेदनमा भद्रगोलता देखिन थालेको छ।
पूर्वघटक एमाले-माओवादीबीचको भागबन्डामा भन्दा नामावलीमा शीर्ष तहकै नेताको असन्तुष्टि चर्काे रुपमा उठेको हो। असन्तुष्टि राख्ने र समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउनेमा पूर्वएमालेका नेता-कार्यकर्ता बढी छन्। उनीहरू अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमै विभाजित भएर कार्यदलको सिफारिसमा जोडघटाऊमा लागेका छन्।
पूर्वएमालेबाट काठमाडौंमै समानान्तर नामावली केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ। कार्यादलले रामशरण ढुंगानालाई अध्यक्ष बनाउने सिफारिस गरेको छ। तर अर्को समूहले सागर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव महासचिव पौडेलकहाँ पठाएको हो।
केन्द्रीय कार्यालयमा पाँच वटा प्रदेशले मात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रदेश १ र २ ले प्राविधिक विषय मिलाउन गृहकार्य भइरहेको भन्दै प्रतिवेदन नबुझाएको हो।
सिफारिस के छ ? विवाद के ?
प्रदेश ७ मा एक सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा पूर्वएमालेबाट एक सय र पूर्वमाओवादीबाट ८३ जना रहने सहमति छ। अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा लक्ष्मीदत्त जोशी सिफारिसमा छन्। सात सदस्यीय कार्यदलमा चार एमालेलाई र तीन माओवादीलाई दिने सहमति छ।
नौ जिल्लामध्ये बाजुरा, अछाम, डोटी, कैलाली र बैतडी पूर्वएमाले र बझाङ, दार्चुला, कञ्चनपुर र डडेलधुरा पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष लिने सहमति छ। तर सिफारिस गरिएका नेतृत्वको नाममा औचित्य पुष्टि गर्ने काम कार्यदलमा रहेका सदस्यले गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा ८८ पूर्वमाओवादी र ८७ पूर्वएमाले रहेर १७५ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्दैछ। सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, जुम्ला एमालेले नेतृत्व लिने सहमति छ। सल्यान, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र हुम्ला माओवादीले लिने सहमति छ। मुगु र कालिकोटमा दुवै पक्षको दाबीका कारण विवाद मिल्न सकेको थिएन।
‘कालिकोट र मुगुको बाँडफाट नमिलेपछि अन्य जिल्लाको मिलेको बाँडफाँट पनि छाडेर केन्द्रमै मिलाउने जिम्मासहित प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको छ,’ कर्णाली प्रदेश कार्यदल सदस्य तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मायाप्रसाद शर्माले भने।
प्रदेश ५ मा कार्यदलले १०६ पूर्व एमाले र ९७ पूर्व माओवादी रहने गरी २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्दैछ। अध्यक्षमा गणेशमान पुन र दलबहादुर राना दुई जनाको नाम सिफारिस छ। ७ जिल्ला एमाले र ५ जिल्ला माओवादीलाई हुने भागबन्डा छ।
रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, प्युठान, दाङ एमालेलाई र पूर्वी रुकुम, रोल्पा, बाँके, नवलपरासी र बर्दिया माओवादीलाई दिने सहमति छ। तर पूर्वएमाले घटकबाट अध्यक्षमा सिफारिस नामले विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा १०२ एमाले र ८५ माओवादीले लिने गरी १८७ सदस्यीय प्रदेश कार्यादल बन्दैछ। प्रदेशका ११ ओटा जिल्लामा दुवै पक्षले नेतृत्व भागबन्डा मिलाउन नसक्दा केन्द्रीय कार्यालयलाई नै जिम्मा दिइएको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट
