काठमाण्डौ । सरकारले संसदलाई छलेर निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ । कर्मचारीको आधिकारी संघ संगठन विच समेत छलफल नै नगरि उक्त ऐन सरकारले अध्यादेश मार्फत स्वीकृत गरेकोमा कर्मचारी भने असन्तुष्ट छन । सरकारले पठाएको अध्यादेश विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि समायोजन प्रकृया अगाडी बढने छ ।
कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने तथा स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीका लागि कुनै वातावरण नै नबनाई अध्यादेश माफर्त निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन सरकारले ल्याएकोमा कर्मचारी भने असन्तुष्ट छन । सरकारले प्रदेश तथा स्थानिय तहमा जाने कर्मचारीका लागि कुनै पनि वातावरण नबनाएको कमचारीहरुको आरोप छ ।
यसअघि आधिकारीक ट्रेड युनियनले कर्मचारीक अधिकार सुरक्षीत गर्न भन्दै २२ बुँदे सुझाव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमा बुझाएको थियो । तर युनियनका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको कर्मचारीहरुको गुनसो छ । सरकारले आधिकारीक टे«ड युनियनको सुझावलाई समेत वेवास्ता गरेको छ ।
सायोजन विधेयक अनुसार ७ बर्ष वढी सेवा पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानिय तहमा पठाउदा एक तह बढुवा गरिने छ । विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा अवधी सात बर्ष नपुगेका नपुगेका कर्मचारीलाई भने दुइ ग्रेड बृद्धी गरेर पठाईनेछ । नेपालको निजामती कमचारी तन्त्रमा ब्यापक राजनीतिकरण हुदै आएको छ । सरकारले आफ्ना अनुकुलका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर छोटो समयमा नै ठाउँ तथा कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिदिने गरेको उदारण पनि छन । कर्मचारीहरुमा कहिले कहाँ सरुवा हुने हो भन्ने भय र त्रास भैरहेका कारण पनि कर्मचारी तन्त्रले स्थिर रुपमा काम गर्न सकेको छैन ।
निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । स्थानिय निकाय तथा प्रदेशका लागि ३७ हजार कर्मचारी आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन नगरी दिएका कारण प्रदेश सरकारहरु रुष्ट छन । ढिलै भएपनि सरकारले कमचारी समायोजन गरेर स्थानिय निकाय तथा प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको छ । तर यो कदम पनि विवादरहित भने हुन सकेन ।
