पुष १३, काठमाण्डौ । देशमा द्वन्द्वरत समूहलाई मूलधारमा ल्याउने लक्ष्यसहित सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीले चार महिनामा ४५ भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहको पहिचान गरी २३ सँग वार्ता गरेको छ ।
तीन चरणको वार्तापछि २२ समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण हुन सहमत भएका छन् भने तीन समूहले राज्यलाई हतियार बुझाएका छन् । पटकपटक वार्तामा बसेर सहमतिमा पुगेको जनमुक्ति सेना नेपाल भने सम्झौता गर्ने वेला सम्पर्कमा आएन ।
जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूह, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समूह र खुम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त)ले पेस्तोल, रिभल्वरलगायत ३३ थान हतियार बुझाएको वार्ता टोली संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताए । उनीहरूले हतियारसँगै गोली गठ्ठा पनि बुझाएका छन् । अन्य केही समूह पनि हतियार बुझाउने तयारीमा रहेको पाण्डेले बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पाण्डेले चार महिनाको समयमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको पनि दावी गरे ।
विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।
वार्ता टोलीले आफ्नै कार्यकक्षदेखि ललितपुरको गोदावरी तथा तराईका विराटनगर, राजविराज र वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा ती समूहसँग वार्ता गरेको उनले जानकारी दिए ।
विप्लव र सिके राउतसँग भने वार्ता हुन नसकेको पाण्डेले बताए । विप्लव समुहले आफूलाई राजनीतिक दलको रुपमा प्रस्तुत गरेको र सिके राउतले भने तराईलाई अलग्याउन खोजेको पाण्डेले बताए ।
मुलुकको स्वतन्त्रतामाथि नै हमला गर्ने लक्ष्य लिएकाले सिके राउतसँग वार्ता गर्ने योजना नै नबनाइएको पाण्डेले बताए ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीको हैसियत केही पनि नरहेको भन्दै पाण्डेले अब देशमा द्धन्द्ध र क्रान्तिको अर्थ नरहने स्पष्ट पारे ।
८ भदौमा गठित कार्यदललाई दिइएको तीनमहिने म्याद ८ मंसिरमै सकिएको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै थप समय मागेपछि १० पुससम्मका लागि थपिएको थियो । वार्ता टोलीले चार महिनामा भएका कामको विवरणसहितको प्रतिवेदन १० पुसमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । वार्ता टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि स्वतः म्याद सकिएको छ । आवश्यक परे पुनः वार्ता टोली गठन गरिने पाण्डेले बताए ।
पाण्डे नेतृत्वको टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य थिए ।
