काठमाण्डौ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको हिजो ११ महिना पूरा भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले यो ११ महिनामा जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा आलोचना बढेको छ । इतिहास कै बलियो भनिएको सरकारबाट आम नागरिकले ठूलै अपेक्षा गरेका थिए ।
तर, सरकार सत्तारुढ दल नेकपाले चुनावमा गरेको घोषणा र बाँडेको आश्वास पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुनु त परको कुरा जनताका दैनिक समस्या र गुनासोसमेत सम्बोधन गर्न असफल बनेको आरोप लागेको छ ।
आलोचना १
सरकारको आलोचनाको सुरुवात माइतिघर मण्डलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेबाट भएको थियो । सार्वजनिक स्थललाई निषधित क्षेत्र तोकिनुलाई धेरैले नागरिक स्वतन्त्रताको हननका रुपमा परिभाषित गरे । यो विषयमा विपक्षी दल कांग्रेस र साना केहि दलले पनि चर्को विरोध गरे । जसका कारण सरकारको तिब्र आलोचना भयो ।
आलोचना २
यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट तोडेको घोषणा गर्दा पाएको वाहवाही सेलाउन नपाउँदै सरकारका मन्त्रीहरुबीचकै स्वार्थ बाझिए र कार्यान्वयन फितलो बन्यो । सरकार अडानबिहिन र व्यवसायीको प्रभावमा पर्दा यो घोषणाको कार्यान्व्य फितालो भयो । जसका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अझै बढि अस्तब्यस्त बन्यो । अझैसम्म समितिमा रहेको यातायातलाई कम्पनीमा ल्याउने काम भएको छैन् ।
आलोचना ३
काम चोर ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भनेर सरकारले थालेको योजना बीच बाटोमै अलपत्र परेपछि यो विषयले पनि सरकारलाई आलोचित बनायो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले थालेको यो अभियान केवल हल्लामा मात्रै सिमिति बनेपछि यसले मन्त्री र सरकार दुबैको आलोचना बढायो ।
आलोचना ४
यो वर्ष सबैभन्दा बढि चर्चामा रहेको कुनै विषय छ भने त्यो हो निर्मला हत्या काण्ड । जसको हत्यारा अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । बलात्कार पछि हत्या भएको करिव ६ महिना हुँदा पनि निर्मलाको हत्यारा सरकारले पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै ब्यापक रुपमा सरकारको आलोचना भएको छ ।
आलोचना ५
केन्द्र सरकारले विश्वमा सस्तो बन्दै गइरहेको इन्टरनेट र मोबाइल सेवामा लगाइएको कर मात्र होइन स्थानीय तहले कुखुराको भालेदेखि भैसीमा लगाएको करका कारण पनि सरकारको आलोचना भयो । गाउँ गाउँ सिहदरवार पुर्याउने नाममा कर मात्रै थुपारेर नागरिकको जनजीवन नै कष्टकर बनाएको भन्दै सरकारको विरोध भएको थियो ।
आलोचना ६
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा क्यानडा हिडेका नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमान स्थलबाटै पक्राउ गरेका कारण पनि सरकारको आलोचना भयो ।
आलोचना ७
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पनि सरकार असफलजस्तै देखियो । धेरैले सुन काण्डमा उच्च प्रहरी अधिकारीदेखि नेताहरूसम्मको संलग्नता हुनसक्ने बताउँदै अनुसन्धानबाट खुलासा हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अपेक्षाविपरित प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशमा सुन तस्करीको छानविन नै स्थगित भयो ।
आलोचना ८
सरकार आफैले गएको साउन १० गते डा गोविन्द केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विद्येयकमा समेटिने विषय बारे सहमति गरेको थियो । तर, त्यो समहति लत्याउदै विद्येयक संसदमा पुगेको छ । जसको विरोधमा डा केसी फेरि अनशन बसेका छन् । यहि कारण पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
फितलो कार्यशैलीका कारण मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीको हावादारी सपना र उत्तेजनात्मक भाषणका कारण पनि सरकारको अलोचना भएको छ ।।
