माघ २५, काठमाण्डौ । सरकारले काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याउने आश्वासन दिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो । तर ठेक्कामा लिँदै रद्द गर्दै गर्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म आयोजना पूरा हुन सकेको छैन । आयोजनाको लगानी बर्सेनि बढिरहेका वेला सरकारले भर्खरै इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेको छ । ठेक्का तोडिएसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुई दशकअघि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । उनीपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि मेलम्चीका पानी आउने रट लगाइरहे । भटटराईले घोषणा गरेपछि मेलम्चीमा धेरै पानी बगिसकेको छ तर त्यसले आँत भिजाउने काठमाडौंवासीको सपना भने अधुरै रहेको छ । यसबीचमा मेलम्ची आयोजनाको नाममा विभिन्न ठेकेदारले सम्झौता गर्दै ठेक्का तोड्दै गरिरहेका छन् । यस पटक पनि इटालियन कम्पनी सिएमसीसँग गरेको सम्झौता तोडिएको छ । मेलम्ची खानेपानी समिति आयोजनाको बोर्ड बैठकले सम्झौता बिहिबार रद्द गरेको हो ।
समितिका प्रवतmा राजेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार इटालियन निर्माण कम्पनी सीएमसीले पुस १ गते काम गर्न नसक्ने जानकारी गराउँदै निर्माणस्थल छाडेको थियो । सम्झौता रद्द गर्ने आशयसहितको १४ दिनको म्याद दिएर अन्तिम पटक पत्राचार गरे पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि सम्झौता रद्द गरिएको पन्तको भनाइ छ । पर्फमेन्स सेक्युरिटी बापत कम्पनीबाट ६६ करोड यूरो फिर्ता लिएको उनले बताए । काम भएपश्चात कट्टी गर्दै लाने मोबिलाइजेसन बापत १ अर्ब ५४ करोडमध्ये १ अर्ब ४२ करोड कट्टी गरीनुका साथै १२ करोड जफत गरेको पन्तले जानकारी दिए् ।
मेलम्ची काठमाडौ. ल्याउने नाममा अहिलेसम्ममा २६ अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ। फाइनल सपोर्टमा ४ सय मिटर, विभिन्न अडिटमा जथमचय mभअजबलष्अब िनबतभ जडान र अन्य केही काम बाकी रहेको पन्तले जानकारी दिए । अब नयाँ ठेकेदार चयन गर्न मात्रै पनि तीन देखि ६ महिनासम्म लाग्ने उनको भनाइ छ ।
मेलम्चीको कार्य योजना बनेपनि पूर्णरुपमा त्यसको स्वीकृति नभएकाले कहिलेसम्म मेलम्ची आँउछ भन्नेमा अन्योल छाएको देखिन्छ । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ अनुसार प्रक्रिया पु¥याएर मौजुदा सप्लायर्स तथा भेण्डरहरूलाई नै प्रयोग गरी छिटो प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्ने बाटो भने खुलै छ । खाँचो छ त केबल आयोजनाको काम चाँडो अघि बढाउने इच्छाशक्तिको ।
