फागुन १, काठमाण्डौ । सरकारले देशमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै बेरोजगार अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि दिर्घकालिन कार्यान्वयन भने चुनौतीरहित छैन । सरकार के कस्ता जोखिम बहन गरेर अघि बढ्दैछ त ?
सरकारले बेरोजगार नागरिकहरुको क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने भने पनि तत्कालिन अवस्थामा रोजगारीका क्षेत्रहरु निक्कै कम छन् । विभिन्न सर्तसहित निर्वाह भत्ताको समेत व्यवस्था गर्न लागेको सरकारले एक बर्षमा एक लाख लाई रोजगार बनाउने भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम पाइने क्षेत्रहरु सरकारी जागिर होइन । यसमा दैनिक ज्यालादारीमा आधारित कामका क्षेत्रहरु पर्दछन् । १४ वटा सम्भावित क्षेत्रहरु पहिचान गरेको सरकारले कृषि, सहकारी तथा पशु विकास, ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पुनर्निमाण, सामूदायिक पूर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरव, सूचना तथा संचार प्रविधि, उद्योग लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग र स्थास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएपनि उपलब्धी सहज देखिदैन ।
उद्योग क्षेत्रसँगै अन्तरमन्त्रालय विभाग र तीन तहको सरकारबीचको समन्वयमा अघि बढाउनुपर्ने यो अभियानको कार्यान्वयन घोषणाजस्तो सहज छैन । कारण सरकारी वेवास्ता र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको सनक र प्रतिशोधमा दर्जनौ उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन् । भएका उद्योगलाई पनि व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवश्थामा रोजगारी सिर्जना बोली जस्तो सहज देखिदैन् ।
अझ, वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि आन्तरिक श्रम बजारमा भित्रिने गरेको श्रम मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ । आन्तरिक श्रम बजारमा बढीमा ८० हजार युवाले मात्र रोजगारी पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा थप एक लाखले कसरी रोजगारी पाउँछन्, विश्वास गरिहाल्ने ठाउँछैन ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करिब ५३ लाख जनशक्ति विदेशिएको सरकारी अनुमान छ । जसमध्ये दक्ष जनशक्ति २ दशमलव ५ प्रतिशत, अर्धदक्ष २३ प्रतिशत र अदक्ष ७५ प्रतिशत छन् । सरकार स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सफल हुन्छ वा निर्वाह भत्ताको नाममा राज्यकोषमा भार थप्ने कारक बन्छ, यो भने समयले देखाउनेछ ।
