फागुन ९, काठमाण्डौ । अधिकांश सरकारी संस्थानहरु असफल छन् । संस्थानहरु दिनादुदिन असफल भइरहँदा अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । आर्थिक रुपमा संस्थानभित्र हुने अनियमितताले कमजोर बनाएको हो ।
लेखा समितिको बैठकमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल सुरुभएको छ । समितिले बुधबार सरकारी संस्थानहरुको बेरुजुको अवस्थाका बारेमा छलफल गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ५५औँ प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रहेको बताएको छ भने सरकारी संस्थान हरुको मात्र पाँच खर्ब १९ अर्ब बेरुजु छ ।
नेपालका सरकारी संस्थानको बेरुजु हरेक वर्ष बढदै गएको प्रतिवेदनले देखाएका ेछ । सार्वजनिक निकाय तथा यस अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका लेखा प्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फछ्र्यौट चुनौती बन्दै गएको हो । सरकारी संस्थानका लेखाउत्तरदायी व्यक्ति तथा प्रमुख व्यक्तिले बेरुजु फछ्र्यौमा ध्यान नदिदा पनि अवस्था बिकराल बन्दै गएको छ ।
छलफलमा सहभागी हुनुभएका महालेखा लेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले भने सार्वजनिक संस्थानहरुले आफ्नो लेखा व्यवस्था दुरुस्त नराख्ने र महालेखा लेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारी संस्थानको कार्यसम्पादन व्यवस्था कमजोर त्यसको भार अर्थमन्त्रालयमा परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन ।
सरकारी कार्यालय तर्फ सबैभन्दा बढि बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । यस मन्त्रालयको मात्र बेरुजु कुल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत छ ।
