वैशाख १, काठमाण्डौ । नेपालको शेयर बजारमा आएका आरोह, अवरोह, फैलिएका भ्रम र अफवाह तथा सरकारी नीति नियमहरुको प्रभावका कारण २०७५ सालमा बजार परिसूचक शिथिल देखियो । एक हजार दुई सय ७७ दशमलव पाँच–पाँचको विन्दुबाट नयाँ वर्षको कारोबार सुरु गरेको नेप्सेले वर्षको अन्तिम दिनमा आइपुग्दा ९३ दशमलव ५४ अंक गुमायो, तर यो गिरावटले पुँजी बजारको विकास र सुधारका लागि एउटा पृष्ठभूमि निर्माण गरिदिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा २०७५ सालको अन्तिम कारोबार चैत २८ गते बिहीबार भएको छ । गत वैशाख २ गते १ हजार २ सय ८० दशमलव १५ को बिन्दूमा रहेको नेप्से समग्रमा ७ दशमलव ५ शून्य प्रतिशतले गिरावट आएर १ हजार १ सय ८४ दशमलव ०२ को बिन्दु आइपुगेको छ । यस वर्ष नेप्सेको सबैभन्दा उच्च विन्दू बैशाख ९ गते पुगेको थियो । यस दिन नेप्से १ हजार ४ सय ३८ दशमलव ४९ को बिन्दूमा पुग्न सफल भएको थियो भने न्युनतम बिन्दु फागुन १९ गते १ हजार १ सय दशमलव ५८ को बिन्दूमा झरेको थियो ।
समूहगत रुपमा यस वर्ष बैंकिङ समूह ७.०३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । त्यस्तै फाइनान्स समूहमा ४.३२, होटल समूहमा ८.१२, जलविद्युत् समूहमा २४.२६, विकास बैंक समूहमा ०.९२, उत्पादक तथा प्रशोधन समूहमा १२.३३, र अन्य समूहमा १.८४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । एक वर्षको अवधिमा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले कुल ३८ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २ दशमलव ५५ प्रतिशतले सम्पत्ति गुमाएका छन् ।
२०७५ मा पुँजीबजारमा अनलाइन कारोबारको प्रारम्भ, वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने नीति, ब्रोकरले मार्जिन कर्जा दिन पाउने व्यवस्था, वित्तीय संस्थाले समेत शेयर धितोमा कर्जा दिन पाउने व्यवस्था, मार्जिन कलको सीमा घटाइयो । सी आस्वा लागु, वैदेशिक लगानीकर्ता भित्र्याउने पहल र आईपीओ निष्कासन– १० कित्ता जस्ता सुधारका कार्यले २०७५ साल सफल रहेको नियामक निकायको दाबी रहेको छ ।
त्यसो त बजेटमार्फत् सरकारले पुँजीबजारमा भ्याटको व्यवस्थासम्बन्धी अन्योल हटाइदिएको थियो । तर, त्यससँगै बढाएको पुँजीगत लाभकर, त्यो लाभकर नै अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने अन्योल रहँदै गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशन बमोजिम हकप्रद र बोनसको मूल्य समायोजनपछि थप भएको शेयरको मूल्यको मूल्य १०० रुपैंया गणना गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो ।
लगत्तै लगानीकर्ताहरु बजार नै ठप्प पार्नेगरी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका थिए । करिब एक वर्षदेखि शेयर बजार बढ्न नसक्दा शेयरमा लगानी गर्नेको सम्पत्ति भने दैनिक रुपमा घटिरहेको छ । कमाउन नसके पनि एक वर्षमा नीतिगत सुधार भएको लगानीकर्ताको विश्वास रहेको छ । यसले आगामी बर्षमा लगानिकर्तालाई राहत मिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सरकारले मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरिएको ‘पुँजीबजार तथा मुद्राबजारको समस्या समाधान गर्न गठित समिति’ले विभिन्न आरोह अवरोहकाबीच बुझाएको प्रतिवेदन पुँजी बजार सुधारका लागि एउटा कोशेढुङ्गा सावित भयो । यद्यपि केही पूरा भएका र केही प्रयास थालिएका सुधारहरुले बजारलाई एउटा सकारात्मक दिशाको संकेत गराइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो वर्षमा भोगेको घाटालाई अर्का वर्षका सकारात्मक संवाहनहरुले परिपूर्ति गर्ने गरी बजारलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा हेर्न जरुरी रहेको छ ।