वैशाख २०, काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको पनि वर्णन गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झोलुङ्गे पुल बोकेर सरकार खोलाखोलामा पुगेको बताएकी छिन् । सरकारका तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरी नदी तर्न बाध्य दार्चुलाबासीका लागि सरकारले झोलुंगे पुल लिएर गएको बताउनुभएको हो । हावाहुरी पीडितलाई घर बनाउन सरकार बारा र पर्सा पुगेको भन्दै उहाँले जनताको हरेक सुखदुःखमा सरकारले साथ दिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीले गर्दा हामी विकास गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासि बढेको समेत दावी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विखण्डनवादी विचार र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सिके राउतसँग भएको सम्झौतालाई लक्षित गर्दै जनअभिमतलाई सम्मान गर्ने सबै राजनितिज्ञहरु संविधानको प्रवन्धलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा आवद्ध भएकोलार्य असाधारण उपलब्धि भनिएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल प्रतिको विस्वास बढेको सरकारको दावी छ । नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि बढ्दै गएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले आफूले हालै गरेको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको दाबी पनि गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रबन्धहरूको कार्यान्वयन अविचलित रूपमा गर्ने बताइएको छ । जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनउत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त, सभ्य र सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको पनि दावी गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट बनाउन ओली सरकार सफल भएको पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन तर्जुमा, सङ्घीय संरचना निर्माण र जनशक्ति परिचालन यसै अवधिमा सम्पन्न भएको पनि जानकारी गराइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भमा राजनीतिक दलहरू राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत र सुदृढ हुँदै जाने सुखद स्थिति बनेको दावी गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूबीच एकता, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेको पनि ओली सरकारको दावी छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका धेरै योजना समावेश गरिएको छ । शैक्षिक गुणस्तरदेखि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउनेलगायतका योजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि सफल भएको दावी गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न योजना समावेश गरिएको छ ।
सुरुमा चर्चा गरौँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएका केही विषय ः
शिक्षामा क्षेत्रमा बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आउने दिनहरुमा वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराईने रहेको थियो । प्रदेश र स्थानी तहको सहकार्यमा दुई बर्षभित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनिएको थियो । सम्र्पूण बालबालिकालाई बिद्यालय ल्याऔ. टिकाऔं र सिकाऔ. अभियान संचालन गरिने भनिएको थियो । बिद्यालयलाई अपाङ्घता तथा बालमैत्री बनाईने भनिएको थियो । भौगोलिक रुपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यवसायिक बिषयका विद्यार्थीहरुको लागि आवासीय शिक्षाको व्यवथा गरिने भनिएको थियो । गत बर्ष शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा , स्वास्थ्य, खानेपानीमा जस्ता मानव विकास सुचाङ्घ, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यता, राजश्व क्षमता तथा ती तहगतहरुमा रहेको आर्थिक , सामाजिक तथा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुसार रु १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख विनियोजन गरेको थियो । स्वास्थमा मात्रै रु ५६ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
अब चर्चा गरौँ आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६–७७) लागि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरु ः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६र७७) लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको गदै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ अभियानलाई सार्थकता पार्न र दिगो विकासका लक्ष्य र १५ पञ्चवर्षीय योजनालई केन्द्रित गरेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बताएकी छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६मा शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये ८१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका छन्। देशभरका ४ सय ५७ स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना भएका छन् । हालसम्म ५ हजार ४ सय ३१ वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुचारु भएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४२ जिल्लामा विस्तार गरी १६ लाख नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिएको छ ।
आगामी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्ष्भित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र चिकित्सक सेवा नपुगेका स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ,सबै स्थानीय तहका सबै वडाहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्राथमिक अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन तथा दूरचिकित्सा शिक्षा पद्धतिमार्फत २४ घण्टे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । प्रत्येक प्रदेशको कम्तीमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनेछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय निदान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
तीन वर्षभित्र सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक निदान केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ । वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका सबै विशिष्टीकृत सेवासहितको उत्कृष्टताकोकेन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। आगामी वर्षभक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवननिर्माण कार्यसुरु गरिने सरकारको योजना छ ।।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले दोस्रो पटक आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । दोस्रो पटक पनि महत्वकाक्षी योजनाहरु सार्वजनिक गरेको सरकारले आफ्नै घोषणा पत्रको भने कार्यान्व्यन गरेको छैन । सरकारको बागडोर समाहलेको एक वर्ष बिते पनि आफैले गरेका बाचाहरु नेकपाको सरकारले अलपत्र पारेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उसले हिजो चुनावका बेला भोट माग्न प्रयोग गरेको घोषणासँग तुलाना गर्ने गरिन्छ । केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा फेरि पनि अनेक योजना त सार्वजनिक गरेको छ तर, पुराना बाचा भने भुलेको देखिन्छ । सत्तारुढ नेकपाले चुनावका बेला बाढेको सपना र पहिलो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि गरेको कामको तुलना गर्दा सरकारले गफ ज्यादा काम कम गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
घर पनि दिएन, रोजगारी नी मिलेन
‘घरबारविहीन, सुकुम्बासी, विपन्न र पछाडि पारिएका समुदायका परिवारलाई १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने छ । प्रत्येक परिवारमा एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने छ ।’ सत्तारुढ नेकपाले घोषणा पत्रमा गरेको यो प्रतिवद्धता बमोजिम यो एक वर्षमा न अहिलेसम्म सुकुम्बासी र पीछडा वर्गले घर पाए न त उनीहरुका परिवारका सदस्यले कुनै रोजगारी नै पाएका छन् ।
भूकम्प र बाढी पीडितले पाएनन् घर
चुनावका बेला कम्युनिष्ट पार्टीले जारी गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र पहिरो पीडित घरबारबिहीन सबै परिवारलाई सरकार बनेको एक वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने । तर यसमा पनि सरकार चुकेको छ । अधिकांश भूकम्प र बाढी पिडीतले यो एक वर्षमा घर पाएनन् ।
गरिबलाई बडिएन परिचयपत्र
यस्तै आगामी १ वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई थप विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने घोषणा पनि उसले चुनावको बेला गरेको थियो । तर यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि नेकपा नेतृत्वको सरकार चुकेको छ ।
सिन्डीकेटमा घुडा टेक्यो सरकार
वाम गठबन्धनले सर्वसाधारणको दैनिकीमा जोडिने गरी जाहेर गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो, यातायात क्षेत्रमा भइरहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गर्ने । सरकार गठन भएसँगै यातायातमा लगाइएको सिण्डिकेट हटाउने प्रयास पनि भएकै हो । तर अझै सिन्डिकेट हटेको छैन । बरु सरकारले नै व्यवसायी सामु घुँडा टेकेको छ ।
विद्युतीय बस गफैमा सिमित
सरकार गठन भएको पहिलो वर्षदेखि सुरु गरेर दोस्रो वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाण्डौमा पेट्रोलियम बाहनहरुलाई विद्युतीय बाहनबाट प्रतिस्थापन गरिने प्रतिबद्धता पनि यही कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको अर्को प्रतिबद्धता हो । केहि थान विजुली बस निकै तामझामका साथ काठमाडौं भित्राइयो पनि । तर, यो चलाउँदै नचलाई थन्क्याइएको छ ।
झनै मौलायो भ्रष्टाचार
यस्तै नेकपाले प्रतिबद्धता जनाएको अर्को विषय हो, भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने । तर सबैभन्दा धेरै र ठूला भ्रष्टाचार काण्ड यहि सरकारको पालामा बाहिरिएका छन् । वाइडबडी जहाज घोटाला प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, खुलामञ्च कब्जा प्रकरणसम्म सार्वजनिक भए पनि दोषीमाथि कारबाही भएको छैन ।
यस पटक फेरि पनि उसले आगमी वर्ष ५ लाख थप रोजगारी सृजना गर्ने, आगामी वर्षलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढि आर्थीक वृद्धिको वर्ष बनाउने, एक वर्षभित्र काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध आक्रमण हुने लगायतको लक्ष्य लिएको छ । आफ्नै घोषणा पत्र बिर्सिएको सरकारले यो लक्ष्य पुरा गर्छ की गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा खेल :
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ कालागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले खेल क्षेत्रमा न्यायिक प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना नल्याई अमुर्त कुरामै भुलाएको छ । सरकारले यस वर्ष पनि क्रिकेट प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकताको योजना त सुनायो तर सबै योजना पुरानै ढर्राका छन् ।
अघिल्ला वर्षका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले नयाँ कार्यक्रम अघि सारे पनि विश्वास गर्ने अधार भने छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने योजना समेटेको छ । खेलमा पनि क्रिकेटको प्रवर्धनलाई विशेष जोड दिएको छ सरकारले । काठमाडौंको मूलपानीमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ सरकारको दावी पनि छ । निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने, क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
यति मात्र होईन काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसर निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना छ । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०१९ भित्रै तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजना समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटेको छ ।
विडम्वना नीति अनुसार काम अहिलेसम्म पनि भएका छैनन् । त्यसैले खेलप्रेमीहरु सरकारको यस योजनासँग खासै सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले क्रिकेटको प्रवद्र्धनकालागि यस पहिले पनि यि नै योजना ल्याएको तर कार्यान्वयन नगरेकाले खेलप्रेमीहरुमा योजना कार्यान्वयन प्रति आशंका उब्जिएको हो । क्रिकेटको प्रवद्र्धनकालगि चालु आर्थिक वर्षमा समेत यस्तै थुप्रै योजना समेटिएका थिए तर काम सिन्को भाँचिएन ।
सरकारले प्राथमिकताका साथ विषय उठान गरेको छ मुलपानीमा बन्दै गरेको अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान सञ्चालन बारे तर विगत करिब डेढ दशकदेखि मूलपानीको क्रिकेट रंगशाला अलपत्र नै छ । यस्तै स्थानिय निजी क्षेत्रमा खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । तर सरकारले यस आर्थिक वर्ष भित्र देशभरका विभिन्न ८ स्थानमा क्रिकेट रंगशाला निर्माण सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
८ स्थानमा नयाँ क्रिकेट रंगशाला निर्माण त परको कुरा यो योजना केवल योजनामै सिमित रहयो । देशभरका अन्य स्थानिय स्टेडियमको स्तरउन्नत्ति पनि यत्तिकै लथालिङग छ । योजना ल्याउने सरकार कार्यान्वयनमा सिन्को भाँच्दैन भन्ने कुरा यसबाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।
