जेठ ९, काठमाण्डौ । प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारका इकाई भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई प्रति प्रदेशहरु सशंकित भएका छन । प्रदेश सरकार गठन भएको १ बर्ष वितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नदिएको भन्दै प्रदेश सरकार र केन्द्रिय सरकारविच बेलाबखत खटपट हुदै आएको छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै प्रदेश सरकारको मनोबल गिर्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिले विभिन्न आशंका उब्जाएको छ ।
सोमबार अपिटकल फाइबर विछ्याउन सुरु गर्ने समारोह उद्घाटन गर्न धादिङ जिल्ला पुगेका प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश सरकारमाथि यसरी खनिएका थिए । यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले भने–“प्रदेश सरकारहरुलाई के–के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं,हामीलाई किन नियन्त्रण गर्न खोजेको ? त्यसकारण यो भएन,त्यो भएन भनेर छटपटाइरहेको देखिन्छ ।” त्यसैमा थप्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने “नेपाल एउटा राष्ट्र हो,एउटा देश हो,एउटा सरकार नेपाल सरकार हो, त्यसका विभिन्न अवयवहरु छन्,निकाय छन,सात प्रदेश,७५३ स्थानीय सरकार ति सवै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरु हुन ।”
प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यत्ति दिएसंगै अहिले प्रदेश सरकारहरुमा मात्र होइन सिंगो देश र नेपाली राजनिति वृतमै यस विषयमा बहस तातेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानकै प्रतिकुल हुने गरी यस्तो अभिव्यक्ति आएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गंम्भिर आपत्ती जनाएका छन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालका बेलामा पनि संघीयता बारे पुर्नविचार गर्नु भन्ने अभिव्यत्ति दिएका कारण चर्चामा आएका थिए । संघीयताका विषयमा राजनितिक दलहरुविच विभिन्न सकरात्मक तथा नकरात्मक टिका टिप्पणी भइरहंदा त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त भनाईले पनि संघीयताप्रति तत्कालिन एमाले प्रष्ट नभएको भन्ने टिकाटिप्पणी भएको थियो ।
पछिल्लो समय पनि संघीयता,धर्म निरपेक्षता,र संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता विषय विभिन्न राजनितिक दलहरुले उठाउदै आइरहेका छन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको र मुलुक ७ प्रदेश र ५७३ स्थानीय सरकार बनीसकेको अवस्थामा यस्तो प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो प्रतिक्रिया आउनुमा धेरैमा गंम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री आफैँले संघीयताको अवमूल्यन गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु संविधानको अपव्याख्या भएको भन्दै सवैतिर अहिले आलोचना भएको छ । आम निर्वाचनले दिएको जनादेश संघीयता कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्नु हो । तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाटै यस्तो संविधान विपरितका अभिव्यत्ति आउनुमा सवै पक्ष गंम्भिर हुनुपर्ने संकेत गरेको छ ।
