जेठ २६, काठमाण्डौ । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीबारे आम नागरिकको चासो तिव्र भएपनि यसको अनुसन्धानमा सम्बन्धीत निकायहरुले खासै प्राथमिकतामा पारेका छैनन् । अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेपनि टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ । विदेशबाट बिभिन्न एजेन्टमार्फत जहाज किनिएकाले यसका सरोकारवालासँग भेट्न गाह्रो भएको भन्दै अख्तियारले यो विषयलाई पन्छाउँदै आएको छ ।
राजनीतिक शक्तिको दबावकै कारण वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको मुद्दालाई कमजोर बनाउने खेलसमेत चल्न थालेको छ । यहि खेलका कारण अख्तियारले अनुसन्धान थालेको ५ महिनासम्म घटना बारे केहि पनि बोलेको छैन् । अनुसन्धानलाई गोप्य राख्न पाउने प्रावधानको आवरणमा विगत ५ महिनादेखि अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको जवाफ मात्रै दिएको छ ।
अख्तियारले शसक्त रुपमा अनुसन्धान अगाडी नबढाउँदै गर्दा सरकार भने घटनालाई सामसुम पार्ने रणनीतिमा देखिएको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि यो विषयमा सरकारले एक पटक पनि मुख खोलेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिराखेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीसँग कुराकानी खोज्यौ । कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले सबै विषयको जवाफ दिन नसक्ने भन्दै पन्छिए ।
पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनाइयो भनियो । तर, उक्त समितिका पदाधिकारीलाई सपथसमेत नखुवाई समिति नै निष्कृय बनाइयो ।सरकारले वाइडबीको घोटाला यसैगरि सामसुम पार्न खोजे जनताले नछाड्ने संसदीय छानविन समितिका संयोजक राजन केसी बताउँछन् । यो विषय लुकाउन खोज्नेहरु आफै सकिने उनको चेतावनी छ ।
इतिहासकै यति ठूलो घोटाला काण्डलाई ढाकछोप गर्न सरकार नै सक्रिय हुनुले स्वभाविक आशंकाहरु बढाएका छन् । अझै यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संस्थागत रुपमा कुनै दबाब नदिनु रहस्यमय छ । शसक्त रुपमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडी नबढाउनु, सरकार ढाकछोप मात्रै गर्न खोज्नु, प्रतिपक्षी चुइक्क नबोल्नुले यो सबै काम सेटिङमै भएको हो की भन्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
