काठमाडौं ९ असार । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीबाट ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले भने ४७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।
‘सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी लागत शुल्क लिने, करार पत्रअनुसार काम र तलब नपाई फर्केको प्रमाणित भए पीडितलाई म्यानपावरको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिलाइएको हो,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिलाएपछि पनि म्यानपावरलाई जरिवाना लगाउने काममा कडाइ गरिएको छ ।’ विभागमा म्यानपावरको ७ लाख नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी हुन्छ । धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने म्यानपावर सञ्चालकको जायजेथा रोक्का गरिएको विभागको भनाइ छ ।
यसअघि विभागले पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति मात्रै भराउँदै आएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ अनुसार तीन पटक जरिवाना तिर्ने म्यानपावरको दर्ता खारेज हुन्छ । यही बुँदालाई टेकेर म्यानपावर सञ्चालक र विभागका अधिकारीबीच लेनदेन हुने गर्थ्यो । विभाग वैदेशिक रोजगार शुद्धीकरणको अभियानमा लागेको भुसालले बताए । ‘भ्रष्टाचारको जरा काट्नुपर्छ । नत्र रुखै ढाले पनि फेरि पलाउँछ । अब दलाल समातिनेछन् र ठगी मुद्दामा जाकिनेछन्,’ उनले भने ।
विभागमा ७ सय ४५ वटा ठगीका उजुरी परेका थिए । यसमध्ये ३ सय ६० को टुंगो लागिसकेको छ । संस्थागत (म्यानपावर) बाटै ठगी भएको प्रमाणित भएमा विभागले धरौटीबाट क्षतिपूर्ति भराइरहेको छ । व्यक्तिगत ठगीको उजुरीमाथि छानबिन गरी विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा सिफारिस गरी पठाएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बद्ध ठगीका मुद्दा छिटो टुंग्याउन न्यायाधिकरण गठन गरिएको हो ।
१० महिनाको अवधिमा न्यायाधिकरणमा एक सय २२ वटा मुद्दा सिफारिस गरिएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै ३३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमा २० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । ‘व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई विभागले छलफल गरी मिलापत्र गराउन बन्द गरेको छ । उसले छानबिन गरी न्यायाधिकरणमा पठाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विभागले यसअघि यति धेरै मुद्दा न्यायाधिकरणमा सिफारिस गरेको थिएन ।’ उसले पुराना उजुरीसमेत फरफारक गर्न थालेको छ । २०६३ सालदेखिका त्यस्ता उजुरी झन्डै ५ हजार छन् ।
विभागले एजेन्ट व्यवस्था खारेज गरेपछि म्यानपावर सञ्चालक र सम्बद्ध म्यानपावर कर्मचारीले राहदानी र रकम बुझ्न मात्रै पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको हो । इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरे, झूटो आश्वासन दिई रकम लिएर विदेश पठाउनेलाई सजाय तोकिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा लिइएको रकमको ५० प्रतिशत हर्जाना, विदेश जानआउन लागेको खर्च भराउनुका साथै तीन लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । साथै तीनदेखि सात वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।
कान्तिपुरबाट
