असार २१, काठमाण्डौ । दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको सरकार एकपछि अर्को निर्णमा चुक्दै गएको छ । संसदमा दर्ता गरेको विधेयक होस् वा मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय । विवादमा परेपछि फिर्ता नै लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अहिले सरकारको औचित्य र निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । पूर्वाधारको तयारी बिना नै विषादी परिक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाले समस्या आयो ।
अन्ततः तत्कालका लागि यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो । केही दिनअघि मात्रै भारती चलचित्रसँग सम्बन्धित आइफा अवार्ड नेपालमा गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । अवार्ड कार्यक्रमको खर्चसमेत नेपालले बेहोर्ने निर्णय गरिएपछि चौतर्फी विरोध भयो । अन्ततः यो निर्णय पनि फिर्ता भयो ।
केही समयअघि गुठीसम्बन्धी विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरिसकेको थियो । उक्त विधेयकले संस्कृति र परम्परामाथि हस्तक्षेप गर्ने भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । संसदबाट विधेयक नै फिर्ता भयो । यसरी महत्वपूर्ण निर्णय र विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । पर्याप्त छलफल र तयारीबिना नै हतारमा निर्णय गरिँदा सरकार चुकेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
कतिपय निर्णय त सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि चर्को विरोधमा परेका छन् । यसले पनि पुष्टी हुन्छ कि निर्णयअघि पार्टीभित्रै पनि छलफल गरिएको थिएन । निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रभावित हुने पक्षलाई सरकारले वेवास्ता गरेको विश्लेषक प्रा. डा. गोबिन्दसिंह कार्कीको टिप्पणी छ ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्दा सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै जाने विश्लेषकको तर्क छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ सर्वेसर्वा बन्न खोज्ने, केही सिमित व्यक्तिको सल्लाहको पछि लाग्ने जस्ता प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको कार्की बताउँछन् ।
जनताको मत पाएर बनेको अहिलेको सरकार स्थीर छ । तर ५ वर्ष नै यो सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने बहस पनि बेलाबेलामा चलिरहन्छ । तर सरकार संचालन तथा निर्णयको पाटोमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि छलफल नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । तसर्थ यस्ता विषयमा गम्भीर भएर परिपक्व निर्णय क्षमताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
