असार २२, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । यतिबेला सरकारलाई बजेट खर्च बढाउन भ्याइनभ्याई छ ।
समयमै खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक बर्षको अन्त्यमा जथाभावी बजेट खर्च हुने गरेको छ । अन्तिम समयमा दैनिक अरबौँ रकम खर्च गरिँदा पनि बजेट फ्रिज हुने समस्या कम भएको छैन । अर्कोतिर विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाउन सकेको छैन । असारे विकास का कारण सर्वसाधारणले पनि निकै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ ।
आर्थिक बर्षको असार अन्त्यतिर आईपूग्दा काठमाडौ उपत्यकामै ठाउँठाउँमा बाटोघाटो, पक्की पुल, ढल तथा पानीका पाईपहरु विछ्याउने काम तिव्रगतिमा भईरहेको छ । यस्ले सडक दुर्घटनाको जोखिम त छदैछ, हतार हतारमा काम गर्दा बजेटको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तुलनात्मक रुपमा एक बर्षको ११ महिनाको भन्दा असार महिनाको पूजीगत खर्च दैनिक एक अर्बभन्दा माथि नै हुने गरेको छ । असार १० गतेसम्म विकास अर्थात पूजीगत खर्च १ खर्ब ६१ अर्ब भएको थियो । तर, त्यसको १२ दिनपछि १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च भएको छ । १० दिनमा १३ अर्ब ७८ करोड रुपैया खर्च भएको तथ्यांकले नै देखाउछ । यस्ले चालू बर्ष सकिन मात्र ८ दिन रहदा छुट्याएको बजेट फ्रिज हुन नदिन दिन दुगुना रात चौगुना जसरी खर्च बढिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयको विविध खर्च शिर्षकमा ७० अर्ब छुट्याएकोमा त्यसको २ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अधिकांश मन्त्रालयको खर्च ५० प्रतिशतमाथि छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कारण खानेपानी मन्त्रालयको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती ३३ प्रतिशत छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ३७ प्रतिशतमा सिमित छ । प्रत्येक बर्ष बजेट रकम बढ्छ तर, खर्चभने बढ्दैन । विकासका काम असारमा केन्द्रित हुँदा काममा गुणस्तर नहुने, रकमको सदुपयोग नहुने जस्ता समस्या दोहोरिने गरेको छ ।
चालू बर्षको यसअवधिमा रेल मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजना १३ प्रगति, मेलम्ची खानेपानी अयोजनाको ८ प्रतिशत, रानी जमरा सिचाई आयोजना १२ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति ६ प्रतिशत, पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल १ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेश फास्टट्रयाक १४ प्रतिशत, र माथिल्लो तामाकोशीे ३३ प्रतिशतमात्र भौतिक तथा वित्तिय प्रगती भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत निर्माणका लागि छुट्याएको १७ अर्ब ९९ करोडमध्ये ६ अर्ब १७ करोडमात्रै खर्च भएको छ ।
अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगती ३० प्रतिशतमाथि हुन सकेको छैन । जस्ले प्रत्येक बर्ष छुट्याउने गरेको बजट नै फ्रिज हुने गरेको छ ।
