असार ३१, काठमाण्डौ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग सरकारले वार्ता गरेको छ । केही महिनादेखि विप्लव समुह र सरकारविच एकले अर्कोलाई कसरी गलाउने भन्ने रणनितिमा लागेका थिए । पछिल्लो पटक विप्लव समुह र प्रहरीविचको मुठभेडमा प्रहरीकै मृत्यु भएको घटनापछि सरकार गंम्भिर बन्दै वार्ताको सुरु गरेको हो । वार्ताले सकारात्मक सन्देश दिए पनि सहमतिमा पुग्न निकै कठिन देखिएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाइएको चार महिना भएको छ । नेकपाका केही शिर्ष नेताहरु र सरकारको प्रतिनिधिविच आइतबार औपचारिक रुपमा वार्ता भएको हो ।
गत आइतबार भक्तपुर र काभ्रेको सीमानजिकको एक होटेलमा भएको उक्त पहिलो चरणको वार्तामा दुबै पक्षले आ–आफ्नो कुरा राखेको र वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । तर विप्लव समुहका तर्फबाट स्थायी समिति सदस्यस्तरको नेतालाई खटाइएको छ ।
उनीहरुको नाम भने तत्कालको लागि गोप्य राखिएको छ । प्रारम्भिक चरणकै छलफल भएकोले वार्ताबारे अहिले नै सवै कुरा भन्न नमिल्ने भन्दै दुवै पक्षले सुचना गोप्य राखेका छन । यद्यवी सरकारका तर्फबाट भने विभिन्न आश्वशन सहित मुलधारको राजनितिमा आउन आग्रह गरिएको बुझिएको छ ।
यसअघि सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आआफ्ना विश्वासपात्र नेताहरुलाई परिचालन गरी विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । जसको लागि केहीदिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालिन वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएका थिए भने अध्यक्ष दाहालले पुर्वगृहमन्त्री समेत भएका स्थायी कमिटि सदस्य जर्नादन शर्मालाई र गृहमन्त्री थापाले नेकपाकै नेता एवं आफ्ना सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
तर विप्लव समूहले तीनवटै टोलीसँग सम्पर्क हुँदा ‘पार्टीको प्रतिबन्ध फुकुवा, पक्राउ परेका कार्यकर्ता निसर्त रिहाइ, हत्या, दमन, धरपकड रोकेर सरकारले राजनीतिक इमानदारी देखाए मात्रै वार्तामा आउने सन्देश पठाएका थिए । त्यसो त यसअघि विप्लव आफैले पनि विज्ञाप्ती मार्फत आफुहरु वार्ताको विरोधी नभएको भन्दै वार्ता प्राविधिक समाधनतिर भन्दा राजनीतिक समाधानतिर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारले गत २८ फागुनमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकार र विप्लव समुहविचको सम्बन्धमा दुरी बढेको थियो । जसका कारण पछिल्लो पटक विप्लव समुह र प्रहरीविचको मुडभेटमा दुर्वतर्फका व्यतिले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । भने दुई पक्षबीच औपचारिक छलफल समेत हुन सकेको थिएन ।
अहिले औपचारिक रुपमा छलफल भएको र वार्ता नै भइरहेको भए पनि विप्लवको माग पूरा गर्न सरकार तयार हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । यसअर्थमा यो वार्तालाई हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमा लिइएको छ ।
