साउन ६, काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले श्रावण १ गते बाट लागू गरेको मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनलाइन अनुगमन प्रणालीको विरोध भइरहेको छ । आइतबार घोषणाको विरोधमा दाङ जल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । आवश्यक पूर्वाधार बिना नै नयाँ नियम लागू गर्न खोजिएको भन्दै विरोध गरिएको हो ।
अनलाईन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली भिसीटिएस खारेजीको माग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेको छ । आइतबार दाङ जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा नै उत्रिए ।
उद्योगिहरुले नयाँ प्रणाली लागु नगर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । नेपाल सरकारले २०७६÷७७ को श्रावण १ गते बाट लागूगरेको अनलाईन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली भिसीटिएस लागु गरेको थियो ।
उक्त प्राणालि व्यवसायी तथा उद्योगी एवं उपभोक्ता मुखी नीति नभएको भन्दै देशभरका ७७ वटै जिल्लाका उद्योगी व्यवसायहीहरु आन्दोलीत हुनुपरेको हो । व्यवसायी तथा उद्योगीहरु संग कुनैपनि समन्वय तथा छलफल एवं आवस्यक तयारी र पुर्वाधार बिना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई धरासायी बनाउने नियत बाट निती आएको आरोप लगाइएको छ ।
ढुवानीमा लगाईएको १३ प्रतिसत मुल्य अभिबृद्धिकर र अग्रिम आयकर अव्यवहारीक रहेकाले खारेजीको माग गरीएको छ । जिल्ला प्रसासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाईएको ज्ञापन पत्रमा बाणिज्य कार्यालयमा फर्म अविलम्ब नबिकरण हुनुपर्ने, बैंकको व्याजदर ७ देखी ९ प्रतिसत सम्म कायम हुनुपर्ने, एक हजार रुपैयाँ भन्दामाथिको खरिदमा प्यान नम्बर आवस्यक भएकाले कृषि, खाद्यान्न तथा जडि बुटिमा लागू नहुने भएकाले खारेजीको माग गरीएको हो ।
यातायात व्यवसायीहरुले मालवाहक सवारी साधन थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर वीरगन्ज भन्सारका र वीरगन्ज– पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा परेको छ । साउन १ गतेदेखिको यातायात तथा ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलनका कारण वीरगन्ज भन्सारमा ४ हजार कन्टेनर थन्किएका छन् ।
राजस्व विभागले चुहावट रोक्नका लागि साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको मालवाहक सवारी साधनमा भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ को विरोध गर्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । वीरगन्ज– पथलैया औद्योगिक करिडोरमा चल्ने हजारौँ ढुवानीका साधन थन्काए पछि साना ठूला उद्योग नै सङ्गटमा परेका छन ।
आर्थिक अपराध र सामान तस्करी रोकिने वहानामा मालवाहकप्रति राजस्व थोपर्ने, प्राविधिक झमेलामा पार्ने काम सरकारले गरेको भन्दै यातायात तथा ढुवानी व्यवसायी एवं मजदुर संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै देशभरका ढुवानी व्यवसायीहरू १ गतेदेखि नै गाडी थन्क्याएर हड्तालमा उत्रिएका हुन् । विदेशी संस्था आइएनजिओले नेपाल सरकारलाई दिएको सल्लाह अनुसार नै देशमा नयाँ नीति नियम बनाएर पूरै उद्योग व्यापार नै धरासायी बनाउने काम गरिरहेको समेत बताएका छन् ।
सरकारलाई सडकको मात्रै आवाज सुन्ने बानी परेको भन्दै नीजि क्षेत्रको मागको तत्काल सुनुवाइ नभए भन्सार नाकामै धर्ना दिएर मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
