कँग्रेस आईका नेता तथा काश्मिरका अन्तिम राजकुमार कर्ण सिंहले भारत सरकारले काश्मिरबारे लिएको निर्णयको समर्थन गरेका छन् । २३ साउनमा विज्ञप्तिमार्फत उनले भारत सरकारले काश्मिरलाई दिदै आएको संविधानमा विशेष स्वायत्त राज्यको अधिकार खारेजको निर्णयको विरोध गर्नेको आफूले समर्थन नगर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
भारत सरकारले संविधानको ३७० धारा खारेजीको निर्णय उल्लेख गर्नै उनले भनेका छन्, म व्यक्तिगत रुपमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रमको आवरण निन्दा गर्नेको समर्थन गर्न सक्दिन । कर्ण सिंह आवद्ध कँग्रेस आईले मोदी सरकारले जम्मु काश्मिरबारे लिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहँदा उनको पार्टी लाइनभन्दा फरक विज्ञप्ति आएको हो । सिंहको धारणालाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
भारत सरकारले लिएको निर्णयमा धेरै सकारात्मक विषयहरु रहेको उल्लेख गरेका छन् । जम्मु र काश्मिरको विभाजनले दुवै राज्यबीच राजनीतिक अधिकारको न्यायसंगत बाँडफाँड हुने बताएका छन् । लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितताका लागि धारा परिमार्जनमा जोड दिएका छन् ।
काश्मिरबारे भारत सरकारले लिएको निर्णयको दुई दिनपछि कर्ण सिंहको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको हो । उनका बाबु हरि सिंह जम्मु काश्मिरका अन्तिम राजा हुन् । हरि सिंहले सन् १९४७ मा भारतसँग समाहित हुने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कर्ण सिंह काश्मिरका अन्तिम राजकुमार हुन् । उनले नेपालकी राणा परिवारकी सदस्य विवाह गरेका थिए ।
लदाख केन्द्रीय शासनभित्र राखिएकोको स्वागत गरेका छन् । उनले थप सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन् । उनले राजनीतिक वार्तामा निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
जम्मु र काश्मिर राज्यहरुले छिट्टै राज्य प्रणालीको अधिकार पाउनुनपर्नेमा जोड दिएका छन् । बाँकी भारतका राज्यहरुले जत्तिकै जम्मु र काश्मिरका जनताले अधिकार पाउने गरी माहोल तयार गर्नुपर्ने बताएका छन् । आफू जम्मु काश्मिरको राजकुमार हुँदाका विषयहरु पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । File Photo
