काठमाण्डौ । वर्षौ वर्षसम्म विर्सन नसकिने टिकापुर हत्याकाण्ड भएको आज ४ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी गर्ने तयारी भइरहँदा भएको उक्त घटनाले अहिलेसम्म प्रभाव पारिरहेको छ । मधेशवादी दलहरुले गरेको आन्दोलनमा भएको हत्याकाण्ड र संविधान सधैँ जोडिएर आउँछ । मधेशवादी दलहरुले अझै पनि संविधान संशोधनको माग गर्न छाडेका छैनन् ।
आज भन्दा ठ्क्कै ४ वर्ष पहिले आजकै दिन कैलालीको टिकापुर एकाएक कुरुक्षेत्रका रुपमा परिणत भयो । अर्थात २०७२ भदौ ७ गते थारुवन प्रदेशको माग गर्दै जारी थरुहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीविचको भिडन्तमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउँदको ज्यान गयो ।
यस घटनाका मुख्य दोषी ठहर गर्दै राजपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरी अहिले जन्म कैदको सजाय भोगी रहेका छन् । टिकापुर घटनासँगै मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाबारे छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ साल असोज २ गते न्यायिक छानबिन आयोग गठन ग¥यो । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई २०७४ साल माघ २९ गते बुझाई सकेको थियो ।
तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवादेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्नै बाँकी छ भनी टार्दै आएको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिदै मधेशवादी दल भनेर चिनिने राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्नो मागबाट पछि नहटेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारलाई शान्तिपूर्ण दबाब दिइरहेको बताउँदै राजपाका महासचिव मनिष सुमनले संघर्ष जारी राख्ने बताए ।
पार्टीका राजनीतिक मुद्दा जे भए पनि जस्तो भएपनि सामाजिक सद्भावलाई नै तहस नहस पार्ने गरी भएको टिकापुर घटनाले अहिलेसम्मपनि टिकापुरवासिलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
मृतकका परिवारले आफन्त गुमेको पिडा सहनु परेको छ । यस घटनाका मुख्य दोषी मानिएका रेशम चौधरी यसै क्षेत्रबाट जनताको बहुमत बाट प्रतिनिधिसभाको सांसदनै बन्नु भएको थियो । उनले सांसद पद नै गुमाउनु परेको छ । टिकापुर घटनाकै कारण यतिका अरु घटना भैरहदाँ पनि अहिलेसम्म सरकारले यस बारे सत्य बाहिर नल्याउँदा टिकापुरवासी गुम्राहमै छन् ।
