नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीहरुमा भ्रष्टीकरण बढेको बताए । नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग विशेष कुराकानी गर्दै उनले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको चिरफार गरेका छन् ।
अहिले सबैभन्दा बढी भ्रष्ट नेता होइन ?
पार्टीका नेतृत्वमा भ्रष्टीकरण छ । हाम्रो जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी जो सर्वहारा वर्गको वकालत गर्छ त्यस्तो पार्टी स्वच्छ्रन्दाताले प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो । त्यहाँ पनि भ्रष्टिकरण छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरु कुनै वैध आम्दानी बिना, कुनै नियमित आम्दानीका स्रोत बिना माथिल्लो आर्थिक हैसियत उपभोग गरिरहेका छन् । कामै नगरी छोराछोरीलाई राम्रो महंगा बोर्डिङ स्कुलमा, मोटरसाइकल पनि होइन गाडीमै चढिराखेका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा कुनै श्रम नगरीकन कुनै पारदर्शी आर्थिक स्रोत बिना जुन प्रकारको जीवन यापन त्यो कायमै राखेर नेपाल बनाउन धेरै मुस्किल छ । त्यसैले यसमा परिवर्तनको आवश्यकत छ ।
देश त नबन्ने भयो होइन ?
बन्छ, बनाउनुपर्छ ।
तपाईहरुको दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि केही गर्नसक्नुभएन नि ?
मुलुक असफल भएको त म मान्दैमान्दिँन । यसमा तीनवटा कुरा बु्झ्नुपर्छ । एउटा नेपाल देशकौंदेखि संघर्ष गरियो । त्यो संघर्षबाट आफ्नै प्रकारको लोकतन्त्र स्थापित गरियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्दा जनतामा हाम्रो जीवन फेरिन्छ भन्नेअपेक्षा स्वभाविक रुपमा हुन गयो । त्यो एक/डेढ वर्षमा पुरा गर्न सम्भव छैन । सम्भव हुँदैन । यत्रो परिवर्तन ल्याउन हामीले साथ दिएका थियौं त्यसै एक/डेढ वर्षभित्रै परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने जताले बुझेको छ । अर्को कुरा विदेशी हस्तक्षेपलाई आपैmले पैmसला गर्ने । विदेशी हस्तक्षेपलाई देशमा भित्रिन नदिने । परराष्ट्र नीति स्पष्ट ल्याएर काम गर्नुपर्छ भनेको यो दिशातर्पm सरकारले पहलकदमी गरेको छ । अर्को सरकारले संविधान भएको अधिकारको क्रियान्वयनको निम्ति कानुनहरु बनाउनुपथ्र्यो । त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास आदि नागरिक मौलिक अधिकार हुन् भनेर संविधानमा भनिएको छ । त्यसलाई क्रियान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ त्यो बनेको छ त्यो सफलता हो । नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरिँदैछ । त्यसलाई कार्र्यान्वयमा लैजान त्यति सहज छैन । संघीयताको सन्दर्भमा अभ्यासका दृष्टिले ३०/४० वर्षसम्म समस्या देखिएको छ । अर्को सरकार राहत र विकासमा अगाडि बढ्न खोज्दैछ ।
कुरा गरेर मात्रै भएन, काम गरेर देखाउनुपर्यो नि ?
यो क्षेत्रमा जति काम गर्नुपर्ने थियो जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारणलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । त्यहाँ चाहिं जनताले अधिकार पाएनन् कि भन्ने हुन्छ ।
राजावादीहरुले त संघीयतामा प्रश्न उठान थाले नि ?
राजावादीले त गणतन्त्रलाई हाइहाइ भन्दैभन्दैनन् नि । विस्थापित गरियो मानिसको चाहना त फेरि पुनस्थापित हुन हुन्छ । तर चर्को स्वरले कराउन कसरी सके भन्ने चाहिं हुन सक्छ । चाहना त्यही हुन्छ नि ।
नेता र व्यवस्थाका विरुद्ध र ज्ञानेन्द्रको पक्षमा नारा लाग्न थाले नि ?
हाम्रा विरुद्ध नारा लाग्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ तर त्यो कुन स्तरमा पुग्यो भन्ने मूल विषय हो । अघि पनि भनिएको जो विस्थापित भयो उसले पुनस्थापित हुने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । अनि पार्टी छ, सरकार छ, यसको अलिअलि विरोध भएन भने लोकतन्त्र अगाडि बढ्दैबढ्दैन । राजावादीहरुले लोकतन्त्रले दिएको अधिकार, पाउने भूमिका उठाउने स्वर चर्को भएको हो कि भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र फेरि राजा बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
सम्भावना छैन । यही अवस्थामा कुनै पनि हालतमा पूर्वराजा फेरि राजा बन्दैनन् ।
संघीयता र गणतन्त्रको विकल्प छ कि छेन ?
संघीय गणतन्त्रको विकल्प भनेको यसलाई अझ राम्रोसँग व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनु हो । त्योभन्दा बाहेक यसको विकल्प छैन । तर, जनताको आकांक्षा अनुसार काम गर्न सकिएन भने दुनियाँको कुनै तागतले पनि यो परिवर्तनको रक्षा गर्न सकिँदैन ।
तीनवटै सरकार असफल भएको छ नि ?
असफल भएको म मान्दिँन । जनताले अपेक्षा गरेको अनुसार आजको युग अनुसार केही कमीकमजोरीहरु भएका छन् । सन्तुष्ट पूर्वरुपमा हुने ठाउँछैन । यसमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् । थुप्रै कमजोरीहरु भएका छन् । खास गरी कम्यनिस्ट सरकार त्यो दुुईतिहाईको सातवटा प्रदेशमा ६ ओटामा कम्युनिस्टको बर्चस्व, गाउँपालिका र स्थानीय तहमा बहुमत छ त्यो बेलामा भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ थुरथुर बनाउँछ भनेर जनताले आशा गरेका थिए । अर्को साधारण जनताको नियमित काम संविधानले, कानुनले, नियमले हुने काम खुरुखुरु छिटोछिटो हुन्छ । भन्ने अपेक्षा गरेका थिए यो सुशासन हो । कम्यनिस्टहरुले त्यसमा आत्मसक्षी गर्नुपर्छ ।
तर भ्रष्टाचारीहरु नेताका घरघर पुगेका हुन्छन् नि ब्रिफकेस बोकेर ?
भ्रष्टाचारमा हामीले गुणात्मक सुधार ल्याउन सकेनौं । अनि जनताले विरोध गर्यो भनेर हुन्छ । त्यसलाई त सुधार गर्नुपर्छ । सुशासन बिना विकास र समृद्धि सम्भवै छैन ।
जुनदेशमा कुशासन त्यहाँ सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ ?
विकासका लागि सुशासन ल्याउनु पर्यो नि । सुशासन बिना विकास सम्भवै छैन । पैशा मात्रै धेरै खोज्ने होइन आफुसँग भएको लगानीलाई सही ढंगले खर्च हुने र उत्पाखन बढाउने तिर लाग्नुपर्छ । विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट अहिले पनि पूर्ण खर्च हुँदैन । हाम्रो विकासको मोडेल पनि सही हुनुपर्छ ।
भिडियो कन्फरेन्सको विषयलाई सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ नि ?
यो विषयमा मलाई आधाकारित जानकारी पनि छैन । मैले यो कुरा अध्यक्ष कमरेड र कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग पनि सामान्य रुपमा गरेको थिएँ । मैले बुझेसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फरेन्सबाट भएको छैन । प्रचार चाहिं पहिला प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट त्यस्तो भयो रे भन्ने सुनेँ । भएको भए लगत त्यो कुरा प्रधानमन्त्री र सचिवालयबाट प्रष्ट पारिनुपर्छ । मैले बुझेको चाहिं मन्त्रिहरुसँग उहाँले भिडियो कन्फरृेन्समार्फत कुराकानी गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक होइन भन्ने बुँझेँ । यदि मन्त्रिपरिषद्को बैठक भिडियो कन्फरेन्सबाट भएको र कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हो भने लगत हो । फेरि शान्तिसुरक्षाका कुरा पनि आउँछन् । गोपनीयताका कुरा पनि आउँछन् । त्यसैले यस्तो कुरामा सोचेर मात्रै गर्नुपर्ने हृन्छ । यदि त्यस्तो खालको चिन्ता हो भने कसरी त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ त्यतातिर जानुपर्छ । पहिला त तथ्य थाहा हुनुपर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्दा सिंगापुरबाटै भिडियो कन्फरेन्स गर्नुत उचित भएन नि ?
त्यही त मन्त्रिपरिषद्को बैठक होइन भन्नुभएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुएको छ नि ?
उहाँले उपलब्ध प्रविधिको उपयोग गरेर मन्त्रिहरु र प्रधानन्त्रीबीच अन्तरक्रिया गरेको भन्नुभएको छ । अन्तरक्रिया देश र जनताको चिन्ताको बारेमा गर्नुभएको हो भने त्यो प्रविधिको प्रयोगको कुरा भयो । बैठक हो कि होइन थाहा भएन मलाई बैठक होइन भनियो ।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्नु ठीक हो ?
नेपालको सन्दर्भमा युक्ति संगत होइन जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्री सोचेर गर्नुभएको छ ।
जम्बुकश्मिरको विषयमा नेपालले किन चासो राखेन ?
डिप्लोमेसी, कुटनीतिमा कहिलेकाही मौनताले बोलिराखेको हुन्छ । नेपालको मौनतामा पनि अभिव्यक्ति छ । हामी असल छिमेकी र सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको नाताले पनि कुनै कोणबाट शान्ति र स्थिरतामा कुनै खलल पैदा नहोस् भन्ने हो । हरेक समस्याहरु वार्ता, छलफल, बहस र सहमतिबाट शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।
संविधान दिवसको उपलब्ध प्रमुख अतिथि नरेन्द्र मोदिलाई निमन्त्रणा पठाउनुभयो सही हो ?
त्यो मलाई थाहा छैन । त्यो हो भने सरकारले एउटा निश्चित दृष्टिकोण बनाएर गरेको होला । यदि त्यो हो भने पनि संविधान बनाउने बेला नेपाल भारतबीच कताकता खटपट जस्तो भएको थियो । संविधान दिवसको उपलब्ध भारतीय प्रधानमन्त्री बोलाउन पाए त्यो तुस पनि मेटिने थियो भन्ने होला । अहिले पछि पनि जनतामा त्यो परिराको पनि थियो । यदि मोदीलाई निमन्त्रण गरेकै हो भने एकजनालाई मात्रै फ्याट्ट बोलाउने कुरा आउँदैन अन्य डिप्लोमेसीलाई साथमा निमन्त्रण गर्नुपर्छ ।
