काठमाडौं, १३ असोज । प्रदेश नम्बर २ का १५ स्थानिय तहले सभाबाट पारीत नै नगरि बजेट खर्च गरेका छन् । बजेट पारित नगरी खर्च गर्ने स्थानिय तहको बजेट कटौती गर्ने विषयमा उच्च तहमा छलफल पनि जारी रहेको छ ।
आर्थिक बर्षको असार मसान्तभित्र सबै स्थानिय तहले आफ्नो सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि अझै १५ वटा स्थानिय तहले बजेट पारित नै नगरि खर्च गरेका हुँन ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानअनुसार सभाबाट बजेट पारित नगर्ने स्थानिय तहलाई सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ र संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसंग छलफल गरिरहेको जनाइएको छ ।
तथ्याङक अनुसार सप्तरीको छिन्नमस्ता, तिरहुँत, बलान विहुन, महादेव, राजगढले सभा गरेका छैनन् । त्यस्तै सिराहको औरही गाँउपालीका , कल्याणपुर नगरपालिका, रोतहटको गुजरा नगरपालिका, फतुवा, विजयपुर, वन्दावन, र बौधीमाई नगरपालिकाले बजेट सभामा पेस नगरि खर्च गरेका हुन ।
पर्साको द्योवनी, पकाहा मैनपुर, विन्धवासिनी, खसुवा प्रसौनी गाँउपालिकाले बजेट सभाबाट पारित गरेका छैनन् । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्ति व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानिय तहले हरेक आर्थिक बर्षका लागि असार १० गेतेभित्र आ–आफ्नो सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । आजको गार्खापत्रमा नगेन्द्र सापकोटाले खवर लेखेका छन् ।
