काठमाडौं १८ कार्तिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई आइतबार पदमुक्त गरेकी छन्।
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुख २२ महिनापछि पदमुक्त भएका हुन्। केन्द्रदेखि ६ वटै प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले आफ्नो सजिलोका लागि प्रदेश प्रमुख हटाएको नेताहरूको दाबी छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७४ माघ ३ मा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त भएका थिए। केपी ओली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार गठनलगत्तै प्रदेश प्रमुख हटाउन विषयमा पार्टीभित्र छलफल चलेको थियो।
प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको सर्वसत्तावादतिरको अभ्यास भनी कडा टिप्पणी गरेको छ भने नेकपाले यसलाई स्वाभाविक भएको बताएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड (ख) अनुसार उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
पदमुक्त हुनेहरूमा प्रदेश १ का प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बहाङ (धनकुटा), प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ (काठमाडौ), प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला (काठमाडांै), गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर (अर्घाखाँची), प्रदेश ५ का उमाकान्त झा (धनुषा), कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल (सुर्खेत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल ( कैलाली) हुन्। राष्ट्रपतिले बीचमै हटाएमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले मधेसी दल र कांग्रेसबीचमा भागबन्डा गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका थिए। तत्कालीन एमालेले भने त्यसबेला नियुक्तिप्रति असहमति जनाउँदै आएको थियो।
ओली सरकारमा आइसकेपछि २०७५ असोज २० मा पूर्ववर्ती सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सबैतिरबाट आलोचना भएपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाउन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेश प्रमुख हटाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले आइतबार नै बेलुकी मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको तयारी गरे पनि नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रदेश प्रमुखका नाममा सहमति बन्न सकेन। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सोमबार बिहानसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
‘सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको होइन, सुझबुझपूर्ण तरिकाबाट निर्णय लिइएको हो,’ एक प्रभावशाली मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘धेरै अगाडि नै सरकारले हटाउन खोजेको थियो। अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर हटाइएको हो। अब नयाँ निर्णय हुन्छ।’
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको निर्णय स्वाभाविक भएको बताए। ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन सक्छ। सरकारले आफ्नो निर्णय लिएको छ। कांग्रेसले विरोध जनाउनुको खास अर्थ छैन,’ श्रेष्ठले भने।
संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष हुने भनिए पनि राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड (ख) मा निजको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा पदावधि समाप्त हुने व्यवस्था छ।
पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुख कांग्रेस र मधेसी दलका बीचमा भागबन्डा गरेर नियुक्त गरिएको थियो। सातमध्ये २ मधेसी दल र ५ पाँच कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका थिए।
प्रदेश १ का तुम्बहाङ प्राध्यापनमा थिए। उनी कांग्रेस निकट हुन्। प्रदेश २ का कायस्थ पूर्वप्रशासक तथा समाजवादी पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय सचिव थिए। प्रदेश ३ की कोइराला माइती नेपालकी अध्यक्ष थिइन्। उनी गत प्रतिनिधिसभा चुनावअगाडि मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन्। प्रदेश ५ का झा पूर्वसचिव र पूर्वमन्त्री हुन्। उनी राजपा नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी पनि हुन्
प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल पुराना कांग्रेस नेता हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मल्ल पनि कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
