काठमाण्डौ । भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भुभागलाई समेत गाभेर नयां राजनितिक नक्सा सार्वजानिक गरेपछिको विरोध यतिबेला उत्कर्षमा छ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा भारतको विरोध गरेको विरलै पाइन्थ्यो । कांग्रेस भारतसँग भारतसँग डराउँछ भन्ने धेरैको बुझाई छ । तर यसपटक कांग्रेस फरक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ ।
भारतले गत १६ गते नेपालको भुभाग कालापानी, लिपुलेक सहितका भुभाग आफ्नो नयां नक्सामा समेटिएर सार्वजानिक गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । कांग्रेसले पनि यो विषयमा कडा विरोध गरिरहेको छ । नक्सा सार्वजनिक गरेको ४ दिनपछि नेपाल सरकारले विज्ञप्ती मार्फत त्यसको खण्डन त गरे तर त्यो पर्याप्त देखिएन । जसले राजनीतिक र कुटनीतिक तवरबाट उच्चस्तरीय वार्ता र छलफल हुनु जरुरी देखिएको छ । जसमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले ऐक्यवद्धता जनाइसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई विगतमा भारतले गर्ने कुनै विषयमा त्यति खुलेर विरोध नगर्ने भन्ने आरोप लाग्दै आएको थियो । तर यसपटक भने कांग्रेस एक कदम अघि बढेर नेपाली भूभाग मिचिएको विषयमा विरोध जनाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लो व्यक्ति हुन्, जसले नयाँ नक्साको विषयमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीलाई फोन गरेर आपत्ति जनाउनुभयो । देउवाले ग्रिन सिग्नल दिएपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि नेपालको भूभाग भारतले मिचेको भन्दै धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो ।
त्यसैगरी कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संगठन र तरुण दल सडकमै ओर्लिएर कडा विरोध जनाए । यि सबै घटनाक्रम सामान्य जस्तो देखिए पनि विगतको कांग्रेसको प्रवृत्तिको तुलनामा विशेष मान्न सकिन्छ ।
तर कांग्रेस नेताहरु भने विगतमा पनि आवश्यक पर्दा विरोध र प्रतिवाद गर्न नछोडिएको दावी गर्छन् । यद्यपी यसपटक नेपालको जमिन नै मिचिएकाल अलि बढि चर्को स्वर गर्नुपरेको नेतृ डा.डिला संग्रौलाको तर्क छ ।
नेतृ संग्रौलाको जस्तै तर्क विश्लेषकहरुले पनि गरेका छन् । अन्य राजनीतिक मुद्धामा कांग्रेसले सानो स्वर गरे पनि जमिन मिचिएको विषयमा खुलेरै विरोध गर्नु स्वभाविक भएको विश्लेषक लोकराज बराल बताउँछन् । सबै पक्षबाट नेपालको भूभाग मिचिएकोमा विरोध हुनु सकारात्मक भए पनि प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि भने सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बरालको सुझाब छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भन्ने अहिलेको मुद्धा हो । तर ति भूभागमा भारतले दशकौदेखि आँखा लगाइरहेको छ । तर यस विषयमा दुई देशबीच प्रभावकारी छलफल भएको छैन । अब भने यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
