काठमाडौं,मंसिर ११ । मेडिकल शिक्षाको शुल्क समायोजनमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिनभरको रस्साकस्सीबिच मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमतिसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो ।
मंगलबार राति पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क समायोजनसँगै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति समाधान हुने दाबी गरे ।
विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४÷७५ र २०७५÷७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि नै बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुल्क कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा २०७२÷७३ र २०७३÷७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
शैक्षिकसत्र २०७६र७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा शुल्क कार्यान्वयनपत्रमा समेटिएको छ ।
शैक्षिकसत्र २०७७÷७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाइने सहमति भएको मन्त्री पोखरेलले बताएको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
