धुलिखेल, ७ पुष । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले सिफारिस गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार इच्छुक नदेखिएको भन्दै सरकारविरुद्ध आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकार पत्रकार सङ्घद्वारा संयुक्त रुपमा धुलिखेलमा आयोजित ‘मानवअधिकारः पत्रकारितासम्बन्धी’ तीन दिने गोष्ठीको आज समापन समारोहमा शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले भने,“सरकाले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नुका मुख्य कारण द्वन्द्वकालका घटनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ, तर सरकार त्यो चाहदैन ।” अध्यक्ष शर्माले भने, “आर्मीमाथि मुद्दा चलाउन सरकार इच्छुक छैन, त्यसैले कार्यान्वयन भएनन्, आयोगलाई दबाब दिनेबाहेक अरु कुनै अस्त्र रहेनन् ।”
उनले मानवअधिकार उल्लङ्घन र द्वन्द्वकालका घटनामा सुरक्षा निकाय र प्रशासक दोषी देखिने भएकाले सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने गरेको स्पष्ट पारे । शर्माले छिमेकी मुलुक भारतमा मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस ९६ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ तर हामी कहाँ १२ प्रतिशत सिफारिस मात्र कार्यान्वयनमा आएको पनि सुनाए ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलको आशय मुद्दा नचलाउने भएको हुँदा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएको बताउए ।