१८ पुस । विश्वव्यापी चिन्ता र चासोको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त निर्णय निकाल्न गत डिसेम्बरको दोस्रो साता स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा आयोजना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २५) निष्कर्षविहीन भएपछि खासगरी साना र टापू राष्ट्रहरुलाई निराश तुल्याएको छ ।
चार वर्षअघि पेरिसमा सम्पन्न कोपले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न म्याड्रिड सम्मेलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती, कार्बन व्यापार, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीमा लगानी र जलवायु वित्तलगायत विषयमा ठोस कार्ययोजना ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुको बल मिच्याइका कारण कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो साञ्चेजले भनेजस्तो म्याड्रिड जलवायु परिवर्तन समस्याविरूद्धको लडाईँ लड्ने पहिलो राजधानी शहर हुने अवसरले मूर्त रुप पाउन सकेन । चिलीमा हुने गरी तय भएको कोप २५ सम्मेलन त्यहाँको सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याका कारण स्पेनले आयोजना गरेको थियो ।
निर्धारित समयभन्दा दुई दिन लम्बिएपनि सहमति बन्न नसकेपछि सम्मेलनको असफलतालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले राम्रो अवसर गुमेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उनले भने,‘‘यसपटक निर्णयमा पुग्न नसकिए पनि हार मान्नु हुँदैन, मुद्धा त्याग्नु हुँदैन ।’’
महासचिवको सो भनाइप्रति प्रतिक्रिया दिँदै जलवायु परिवर्तन अन्तरसरकारी समिति (आइपीसीसी) का अध्यक्ष होसुङ लीले जलवायु नियन्त्रण प्रयासका लागि भएका वर्तमान् प्रयासले पृथ्वीको तापमान वृद्धिबाट आउनसक्ने भयावह स्थितिलाई सम्बोधन गर्न असम्भव रहेको बताए ।
एपी समाचार संस्थाले उहाँको भनाइ उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘‘यदि हामीले जे गरिरहेका छौँ यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई जुनरूपमा नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हो त्यो सम्भव छैन । यसले समस्त मानव जगतले भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने र यसले मानव अस्थित्वमाथि नै खतरा ल्याउन सक्नेछ ।”
जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा मुख्य भूमिका खेल्ने चीन, अमेरिका, ब्राजिल, रुस, क्यानाडा, भारतलगायतका विकसित मुलुकहरुले कुनै प्रतिवद्धता नजनाएपछि कम विकसित र टापु मुलुक मुलुकहरुले जतिसुकै दबाब दिएपनि कुनै प्रगति हुन सकेन ।
ती राष्ट्रले अहिलेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको सीमामा परिवर्तन आवश्यक नरहेकोमा जोड दिइरहेका छन् । सम्मेलनमा सन् २०२० को अन्त्यसम्म घटाउनुपर्ने कार्बन उत्सर्जनको परिमाण धेरै बनाउन प्रतिबद्धताको खोजी भएको थियो । खासगरी विश्वको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने गरी भएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिकेका कारण कोप २५ उपलब्धिबिहीन बन्न पुगेको हो ।
पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम (रुल बुक) बन्न सकेन । हानी नोक्सानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न गतिलो गर्न पनि सम्मेलन असमर्थ रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम विकसित मुलुकहरुको कोष (एलडिसी फण्ड), हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेन्ट फण्ड) र अनुकूलन कोष (एडेप्टशन फण्ड) मा पर्याप्त सहयोग घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जलवायुजन्य जोखिम र हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक लगानीका लागि वित्तको व्यवस्थापनको छुट्ै संरचना बनाउने लक्ष्य पनि अधुरै रह्यो ।
युएनएफसिसीका अनुसार आगामी वर्षमा राष्ट्रिय योजना सुधार गर्न ८४ मुलुकले प्रतिवद्धता जनाएका छन् भने ७३ मुलुकले सन् २०५० सम्म हरित गृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने प्रण गरेका छन् । जलवायुजन्य जोखिम झेलिरहेका अति कम विकसित र टापु देशले हानी नोक्सानीका क्षेत्रमा लगानी गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउन दबाब दिँदै आएका छन् । पोल्याण्डमा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले यस बारेमा निर्णय गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी सञ्जाल (आइपिसिसी) का अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, चरम मौसम, खाद्य संकट, डढेलो, आँधीबेहरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, तातो वायुजस्ता घटनामा वृद्धि भएको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने काममा वित्त अपरिहार्य भएको जलवायु वार्ताकारहरु बताउँछन् ।
युरोपेली संघ (ईयू) र साना टापु राष्ट्रहरूले सन् २०२० मा स्कटल्यान्ड ग्यास्गोमा हुने अर्को जलवायु सम्मेलनअघि सबै देशहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध जुध्ने आफ्ना योजनाहरू तयार गर्नुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । जलवायु परिवर्तनप्रति विकसित मुलुकहरु गम्भीर नभएसम्म यस सम्मेलनमा थाती राखिएका यी विषयलाई अर्को वर्ष हुने २६ औँ कोपमा छलफल गर्ने भनिए पनि पूरा हुने देखिँदैन ।
जलवायु परिवर्तनप्रति अनुदार मानिएका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पेरिस सन्धिबाट अमेरिकालाई बाहिर राख्नुको साथै यसलाई विकासविरोधी अभियानको रुपमा चित्रित गर्दै विश्व समुदायबाट अलग रहेपछि विश्वव्यापी रुपमै चिन्ता बढेको हो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो नीति स्वयं अमेरिकी भावनाअनुकूल नभएको भन्दै वैज्ञानिक र राजनीतिक तहबाट मात्र होइन, जनस्तरमा समेत विरोध हुँदै आएपनि अन्य विकसित मुलुकहरुले पनि मौनरुपमा समर्थन जनाएका कारण जलवायु परिवर्तनको मुद्धा अझ पेचिलो बन्दै गएको विषयलाई एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ । अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौताबाट अलग हुने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
पेरिस सम्झौताका कारण आफ्नो देशलाई ‘अनुचित आर्थिक भार परेको’ भन्दै अमेरिका सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा सम्पन्न सम्झौताबाट अलग हुने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिसकेको छ । अमेरिका उक्त सम्झौताबाट आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय चुनावको भोलिपल्ट बाहिरिने तयारीमा रहेको बिबिसीले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको अमेरिकी सरकारले सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेपनि सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनले यसलाई प्रभाव पार्न सक्ने र दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले चुनाव हारेको खण्डमा नयाँ राष्ट्रपतिले यसबारे फरक नीति अपनाउन सक्ने कतिपयको आँकलन छ । जे होस् विश्वलाई जलवायु परिवर्तनविरूद्धको युद्ध जित्न विकसित तथा टापू र साना मुलुकहरुको ऐक्यवद्धता र लचकताको जरूरी देखिन्छ ।
