काठमाडौँ, ६ माघ । गायिका आस्था राउत र प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ‘भनाभन’ लाई स्थानीय प्रशासनले ‘कठोर सजाय’ हुन सक्ने गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले राउतमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११८ अनुसार कारबाही गर्न अनुमति दिएको हो । कसुर पुष्टि भए १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।
सुरक्षा र कानुन मामिलाका जानकारहरूले भनाभन आचरणरव्यवहारसँग जोडिएको तर प्रशासनले अपराधका रूपमा ‘डिल’ गरेको टिप्पणी गरेका छन् । दुई पक्षबीच मिलापत्र गराएर राउतलाई आफन्त वा आबद्ध संस्थाको जिम्मा लगाउन सकिने बाटो हुँदाहुँदै प्रशासनले ‘प्रतिशोध साध्न’ अपराध आरोप लगाएको उनीहरूको भनाइ छ । राउतबाट आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै जवान श्रेष्ठले शुक्रबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएकी थिइन् । दुई दिनपछि आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राउतलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो । प्रशासनले पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै कानुनअनुसार राउत प्रहरीको फरार सूचीमा परेकी छन् । उनले आफू सांस्कृतिक कार्यक्रममा भारतको सिक्किममा रहेको र फर्कनेबित्तिकै प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी दिने बताएकी छन् ।
राउत बुधबार पश्चिम सिक्किमको रिम्बी माघे मेलामा प्रस्तुतिका लागि गएकी हुन् । त्यहीँ जाने क्रममा बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा प्रहरी जवान श्रेष्ठ र राउतबीच भनाभन भएको थियो । आफूमाथि प्रहरीबाट दुर्व्यवहार भएको भन्दै गायिका राउतले फेसबुकमार्फत आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि विमानस्थलमा भएको भनाभनको सीसीटीभीको भिडियो फुटेज भोलिपल्ट बाहिरिएको थियो । फुटेज बाहिरिएपछि आफूले आवेशमा आएर केही शब्द बढी बोलेको भन्दै राउतले फेसबुकमार्फत माफीसमेत मागिसकेकी छन् । प्रहरी पनि सुध्रिनुपर्ने उनले माग गरेकी छन् । त्यसलगत्तै जवान श्रेष्ठ गायिका राउतमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमार्फत काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकु पुगेकी हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको ‘अभद्र व्यवहार गर्न नहुने’ भन्ने कानुन नै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको प्रतिक्रिया दिए । गायिका राउतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको घटना पनि नियन्त्रित शासन प्रणालीको एउटा उदाहरण भएको तर्क उनले गरे । घटनाबारे दुवै पक्षलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुले राज्य नियन्त्रणमुखी भएको स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक स्थानमा नागरिकले शासक, राज्यका निकाय र तिनका प्रतिनिधिसँग चर्को स्वरले बोल्नै नहुने रु प्रश्न गर्नै नहुने ? किन यस्तो गरेको भनेर भन्नै नहुने रु भनिहाल्यो भने ठेगान लगाउन पक्राउ गरिहाल्ने रु जेल हालिहाल्ने रु यही हो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ?’ भट्टराईले भने । उनले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कानुन संशोधन नभएसम्म नागरिकले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार निर्धक्क भएरआफ्ना गतिविधि गर्नसमेत नपाउने बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
