काठमाडौँ, ४ फागुन । विदेशी र गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको संरक्षक र पदाधिकारी बनाउन सकिने प्रावधान हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल क्रममा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकको उक्त प्रावधान हटाउन उनीहरूले ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकमा विदेशी र गैरआवासीय नेपालीलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने उल्लेख छ । विधेयक हुबहु संसद्बाट पारित भए विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिक विश्वविद्यालयको संरक्षक, संरक्षक सिफारिस समितिको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धनकर्ताका रूपमा नियुक्ति हुन सक्छन् ।
कतिपय सांसदले गैरआवासीय नेपालीलाई भने पदाधिकारी बन्न रोक्न नहुने तर्क गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने विदेशी नागरिक विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन पाउने प्रचलन छ । नेपालका अन्य विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बन्न नेपाली नागरिक हुनु अनिवार्य छ । सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति र उपकुलपति रहने व्यवस्था छ । मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भने संरक्षक समिति (बोर्ड अफ टस्ट्री मोडल) बाट सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा संरक्षक समिति, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा संरक्षक समितिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ । विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ । शिक्षा मन्त्रालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त प्राध्यापकमध्येबाट दुई जना, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरक्षकको अनुभव भएका दुई जना, विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त, उद्योग व्यवसायका दुई जना, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष र निजले तोकेको व्यक्तिलगायत व्यक्ति समितिको सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
