काठमाडौं, २० फागुन । विगतमा कानुन बनाउँदा गहन छलफल नगरेका कारण प्रहरी समायोजनमा जटिलता देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दरबन्दीको विवरणदेखि वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल देखिएको हो । उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र कि प्रदेशमातहत राख्ने भन्ने जटिलतामध्ये एक हो ।
संविधान तथा अन्य कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा केन्द्रशासित भूगोलबारे उल्लेख गरिएको छ, तर हालको अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै पर्दछन् । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लामा केन्द्रमातहत प्रहरी खटाउने कि प्रदेशमातहत भन्नेमा गृह मन्त्रालय नै अन्योलमा देखिएको हो । ‘केन्द्रमातहत राख्दा संविधान बाझिन सक्ने अवस्था छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारमातहत राखे प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसकारण यसमा गहन छलफल भइरहेको छ ।’
छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको प्रहरी प्रशासन केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ । राजधानीको सुरक्षा बढी नै चुनौतीपूर्ण हुने र केन्द्रीय सरकारसँगै नियमित समन्वय आवश्यक हुने भएकाले नेपालमा पनि संघमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ । समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुवै ऐनमा यसबारे प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा पनि यसबारे स्पष्ट नहुँदा अहिले समस्या भएको हो । हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कमान्डमा चल्दै आएको छ । समायोजनपछि पनि केन्द्रमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरीको लबिङ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब १० हजार प्रहरी कार्यरत छन् ।
हाल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रदेश र संघका लागि आवश्यक प्रहरी दरबन्दीको विवरण तयार पार्दै छ । ऐनअनुसार आगामी ७ चैतभित्र विवरण तयार भइसक्नुपर्नेछ । ऐन लागू भएको एक महिनाभित्र दरबन्दीको विवरण टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ । गत मंगलबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
बैठकले विवरण तयार गर्न सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि आन्तरिक छलफललाई व्यापकता दिएको थियो । समायोजनपछि आउन सक्ने समस्याका विषयमा समेत छलफल थालिएको छ । समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छलफल र तयारी गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् ।
प्रधान कार्यालयको दरबन्दी कटौती हुने
समायोजनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती हुने भएको छ । विगतदेखि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आवश्यकभन्दा धेरै दरबन्दी रहेको भनेर अध्ययन गरी दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएन । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल डिआइजी हुँदा उनको अध्यक्षतामा बनेको समितिले कटौतीको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन् ‘केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छलफल र तयारी गरिरहेको छ ।’
खासगरी प्रधान कार्यालयमा तल्लो तहका पद धेरै भएकाले कटौतीको प्रस्ताव भएको थियो । समायोजनका क्रममा दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमातहतका केही कार्यालय नै खारेज हुने तथा केही कार्यालयको दरबन्दी कटौती हुनेछ । जनशक्ति विवरण तयार गर्दा हालको कुल दरबन्दीबाट तलमाथि हुनेछैन । तालिममा रहेकालाई समेत अहिले नै समायोजनको प्रक्रियामा लैजान लागिएको छ ।
वृत्ति विकासमा अन्योल
प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी प्रदेशकै रिक्त पदमा बढुवा हुनेछन् । जसअनुसार कतै छिटो त कतै ढिलो हुने सम्भावना हुन्छ । एसपी भएपछि केन्द्रमै आउने भएकाले जुनियरहरू प्रदेशमा समायोजन भएर पछि सिनियरभन्दा अघि बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीमा चेन अफ कमान्डको समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।
प्रदेशमा समायोजन हुनेले दुई ग्रेड बढुवाको सुविधासमेत पाउँछन् । साथै, केन्द्रको भन्दा प्रदेश प्रहरीको सेवा–सुविधा धेरै हुने अवस्था पनि ऐनमा छ । ऐनमा डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा माथिका पदमा भने केन्द्रीय सरकारबाटै प्रदेशमा खटिनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिने डिआइजीहरू पनि केन्द्रबाटै खटिनेछन् ।
गृह मन्त्रालयले वैशाखभित्रै प्रहरीको समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ । दरबन्दीको विवरण टुंगो लागेपछि मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत आवेदन गर्न लगाउनेछ । प्रहरीले आफू समायोजन हुन चाहेको संघ वा प्रदेशलाई प्राथमिकताका आधारमा भर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ ।
भरेको विवरणअनुसार सफ्टवेयरमार्फत नै समायोजन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । समायोजन भएको प्रदेशमा १५ दिनभित्र नखटिने प्रहरीलाई बर्खास्त गरिने ऐनको प्रावधान छ । वैशाखभित्रै समायोजन भए पनि यसको पूर्ण कान्र्यान्वयनका लागि भने समय लाग्नेछ । संघीय प्रहरी ऐन लागू भएर त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा छलफलको क्रममा छ ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
