गृह मन्त्रालयले १९ पहाडी जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा गत मंसिरदेखि उपसचिव सिडिओ हुनेमा सहसचिवलाई सिडिओका रूपमा खटाउन थालेको छ । तर, ती जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भने उपसचिव नै छन् । यसअघि सहसचिव सिडिओ हुने जिल्लामा एसएसपी र एसपीलाई खटाउने मापदण्ड थियो । तर, १९ जिल्लामा भने मापदण्डविपरीत डिएसपीलाई नै खटाइएको छ ।
सिडिओको स्तरोन्नति गरिएका पाँचथर, भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, सल्यान, जुम्ला, रोल्पा, बैतडी, जाजरकोट, दैलेख, डडेल्धुरा र अछाममा सहसचिव र डिएसपी खटिएका छन् । गृहले नै एसपीको दरबन्दी थप्न चासो दिएको छैन । यो प्रकरणबाट पनि गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रहरीप्रति कति धेरै नकारात्मक छन् भन्ने देखाउँछ ।
देश सिभिल सुप्रिमेसीमै चल्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको सुरक्षा संगठनलाई नै कमजोर बनाउन खोज्दा यसको मूल्य भने जनताले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण गृह र प्रहरी नेतृत्वबीच समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
