काठमाडौँ, ८ वैशाख । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकार अहिले ‘रिकभरि’ योजना तयार गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै प्रतिबद्धता प्राप्त भएका लगानी छिटोभन्दा छिटो ल्याउने, नयाँ लगानीको स्वीकृति छिटो दिने र बजारमा सकेसम्म धेरै लगानी परिचालनको वातावरण बनाउने योजनामा लागेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले लकडाउन खुल्ने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन राम्रो हुने, चीनबाट आउने पर्यटकलक्षित कार्यक्रम बनाइने र यो राजनीतिक तहबाट काम गर्ने भएकाले त्यसमा सरकारले काम गर्ने जानकारी दिएका छन् । सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासले आन्तरिकतर्फ सङ्क्रमण विस्तारको जोखिम कम रहेको र यसले गर्दा केही व्यवसाय र भौगोलिक क्षेत्रमा खुकुलो बनाउन सकिन्छ कि भनेर विचार भइरहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन् । उनले राहतका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पहिलो लकडाउनको अवधिमा नै नेपालले सङ्क्रमणको जोखिम पार गर्छ भन्ने सरकारको अनुमान रहेको तर त्यस्तो नभएको उल्लेख गर्दै विश्वका धेरै मुलुकमा भएको सङ्क्रमणको स्थिति हेर्दा हामीले दूरदर्शी दृष्टिकोण र सही निर्णय नै गरेको प्रमाणित भएको बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि मण्डलद्वारा प्रस्तुत २४ बुँदे सुझाव ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘सरकारको क्षमता सीमित छ, राजस्वको स्रोत आयातमुखी छ, त्यो पनि घटेको छ र यसबाट सरकारको आय पनि घटेको छ । ’ उनले अहिले कोष परिचालन र सरकारको ट्रेजरी खर्च गर्ने दुईवटा विकल्प सरकारसँग रहेको भए पनि ट्रेजरी त्यति सहज अवस्थामा नरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले अब अनुत्पादक खर्च कम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन तथा सेवाको खपत बढाउने नीति सरकारको रहने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले साधन स्रोत र संस्थागत संरचनाको प्रयोग गरेर उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने बताउँदै बैङ्किङ प्रणालीबाट दिइने राहत, युटिलिटी सेवा र कर एवं श्रम बजारको माध्यमबाट दिइने विकल्प सरकारसँग रहेका र त्यसका लागि मन्त्रालयले जिम्मेवार हिसाबले सोच्ने जानकारी दिएका छन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त अध्ययन कार्यदल बनाउने कुरामा सरकारले विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै यो सम्भव भएको जानकारी दिएका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले धेरै नाफा कमाउने बेला नभएको उनले उल्लेख गर्दै कर्जा लिएका ग्राहकलाई ऋण तिर्ने समय बढाउने सुविधा अहिले बैङ्कहरूले दिएको र अन्य कुरामा पनि सरकारले हेर्दै जाने आश्वासन दिएका छन् ।
कोरोनाले अवसर पनि सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले पहिलो कुरा त इ–गभर्नेन्स, इ–कमर्स र विद्युतीय कारोबार रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसलाई सरकारले नियमित कामकाजकै रूपमा विस्तार गर्ने सोच बनाएको पनि उल्लेख गरेकाा छन् । हामीले आफ्नै ऊर्जा धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ, गाडीदेखि चुलोसम्म अब विद्युतीय बनाउनुपर्छ, इन्डक्सनको भन्सार घटाइएको छ यसलाई ग्रामीण भेगसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ उनले भने, तर यसका लागि राम्रो विद्युतीकरण पूर्व सर्त रहने पनि उनको भनाइ थियो । उनले मानिसको जीवन र आर्थिक क्रियाकलाप सम्बद्र्धन पनि एकैपटक नहुने बताउदै भने, सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेलाई चैतको तलब दिनूस् भनेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाको प्रश्नमा चैतको सरकारले व्यहोर्ने भन्दै उनले आवश्यक परे यसमा थप हेर्ने र अब विस्तारै नेपालकै नागरिकबाट श्रम बजारमा काम अघि बढाइने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका कारण नेपालीले काम नपाए त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् । सो अवसरमा नेपाल चेम्बरका तर्फबाट अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । (गोरखापत्रबाट)
