काठमाडौं, ९ बैशाख । साझा पार्टीले नेपाल सरकारले सोमबार जारी गरेको दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको निश्कर्ष निकालेको छ । उसले, उक्त अनिष्टकारी कदम तुरुन्त फिर्ता लिन पनि जोडदार माग गरेको छ ।
आज पार्टी संयोजक रवीन्द्र मिश्रको नाममा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त पार्टीेले यस्तो माग गरेको हो । झिण्डै दुई तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टतः निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावि भएको उसको ठहर छ ।
दुबै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको पनि उसले भनेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,”देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको वोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ।”
संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास भएको र लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण भएको उक्त पार्टीको निश्कर्ष छ ।
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,”यो, कोरोना विपद्का बेला समेत चरम भ्रष्टाचार हुँदा र सरकारले गरिरहेको नेतृत्व बढ्दोरूपमा विफल देखिँदै जाँदा राजनीतिक स्थिरतामा आँच पुरÞ्याउन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर साथ दिइरहेका जनताको घोर अपमान हो। सिँगो नेपाली राजनीतिक वृत्तमाथि नै आम जनमानसमा चरम अविश्वास बढ्दै गएको बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्छ। यसले आफ्नो असक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिको शैलीको पुनरावृत्ति गरेको छ।”
