काठमाडौँ, १९ वैशाख । सरकारले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै राहत माग गर्ने श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, क्षेत्र र आम नागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । २०७६ साल जेठ २३ पछि २०७७ वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्झौता भई काम अगाडि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई एक वर्षसम्म सम्झौता विस्तार गर्न सकिनेगरी नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाले २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिएका आयोजनाको कार्यप्रगतिको आधारमा एक वर्षको सम्झौता विस्तार गर्न सकिने जनाइएको छ ।
श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउनसमेत सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यस्तै उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले यसअघि कार्यान्वयन गरेको राहत, करछुट तथा सुविधालाई लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरावलोकनसहित थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
स्थानीय स्तरमा रोजगारी
सरकारले असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक मजदुरका लागि रोजगारी दिने भएको छ । स्थानीय, प्रदेश वा सङ्घीय कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा श्रमिकलाई लगाउने र उनीहरूलाई दैनिक ज्याला वा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने छ । असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई प्रदान गर्ने राहत मापदण्डको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले दैनिक ज्यालादर निर्धारण गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार स्थानीय तहले राहत पाउनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेपछि राहत माग गर्ने परिवारका सदस्यलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गराइनेछ । श्रम कार्यक्रममा आउन नचाहने व्यक्तिले राहत माग गर्न आएमा दैनिक ज्यालाको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
सो प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, स्थानीय तहका विकास कार्यक्रम र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपकार कोषमा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्न सक्नेछ । स्थानीय र प्रदेश तहमा स्थापना भएका कोरोना उपचार कोषमा रहेको रकम अपुग भएमा केन्द्रीय उपचार कोषबाट समेत उपलब्ध गराउने प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।
सो कार्यमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तोकेको क्षेत्रमा राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, बालगृहमा रहेका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार राहत दाबी गर्ने व्यक्तिले परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएको, औपचारिक रोजगारीमा नभएको र आयआर्जनको वैकल्पिक उपाय नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । गलत घोषणा गरी राहत लिएको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने र राहतका लागि प्रमाणित गर्ने वडा जनप्रतिनिधिलाई समेत जिम्मेवार बनाइनेछ ।
श्रमिकले वैशाखको तलब पाउने
बैठकले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय र मजदुरलाई समेत राहत प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाख महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । ५० प्रतिशत तलब तत्काल र बाँकी तलब व्यवसाय सुरु भएपछि क्रमशः भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारले निर्देशन दिएको छ । सो प्रयोजनका लागि उद्योगमा तरलताको अभाव भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । पुनः कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेसमेत जनाइएको छ ।
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले पनि दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वैशाख महिनाको ५० प्रतिशत तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत तलब वा ज्याला भुक्तानीका लागि रकम आवश्यक भएमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत गर्ने जनाइएको छ ।
लकडाउनका कारण तरलता अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ उद्योगले धितो राखी सहुलियत कर्जा लिन सक्नेछन् । सो कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योगले ०७६ पुस महिनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको अग्रिम करको विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट वैशाख र जेठ महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम असार मसान्त सम्ममा जम्मा गर्ने सुविधा सरकारले गरेको छ ।
इन्टरनेट, विद्युत्, ढुवानी छुटमा निरन्तरता
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत बिक्री गर्ने चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खाने तेल लगायत खाद्य सामग्रीको हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिसम्म निरन्तरता दिने भएको छ ।
त्यस्तै कृषि उपजको बजार सुनिश्चित गर्न कृषक तथा उत्पादकबाट खरिद गरी बिक्री विरतण गर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले मिलाएको छ । उत्पादित खाद्य पदार्थ जस्तै, गहुँ, धान, मकै, फापर, कोदो, सिमी, दाल लगायत उत्पादन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत खरिद गरी बिक्रीको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले लकडाउन अवधिको इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । निजी सेवा प्रदायकले समेत यस्तो छुट दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मासिक २५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई लकडाउनको अवधिभर विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशत छुट दिनेभएको छ । यसअघि मासिक १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्रार्हस्थ्य ग्राहकको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
लकडाउन अवधिमा बन्द रहेका उद्योगको डिमान्ड शुल्क छुट वा सहुलियत दिने विषयमा प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेसमेत जनाइएको छ । विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कको फागुनदेखि जेठसम्मको महसुल भुक्तानी ०७७ असार मसान्तसम्म बुझाएमा विलम्ब बापत लाग्ने जरिवाना तथा अतिरिक्त शुल्क छुट गरिनेभएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भई बचत हुने विद्युत्लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको अवधि र समयमा उपयोग गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधिभर निरन्तरता दिइनेभएको छ ।
उत्पादन केन्द्रमा सङ्कलन भएका दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, अण्डा, मासु तथा खाद्यान्न लगायत सामग्री नजिकको बजार वा काठमाडौँ ढुवानी गर्न आवश्यक ढुवानी भाडामा स्थानीय तह मार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई लकडाउनको अवधि सम्मका लागि निरन्तरता दिनेभएको छ ।
बीमा सुविधा असार मसान्तसम्म
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्न श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक तथा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई व्यवस्था गरिएको २५ लाख रुपियाँको निःशुल्क बीमा-क्षतिपूर्ति व्यवस्था ०७७ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ ।
उपचार, विद्यालय र घरभाडामा छुट
सरकारले घर बहालमा केही लचकता देखाउँदै निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवास शुल्कबाहेक सबै छुट दिनेगरी भएको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि चालू पँुजी अभाव भएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत कर्जा सहजीकरणको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्ने भएको छ ।
सरकारले घरभाडा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नआएको स्थानीय निकाय मार्फत अनुगमन गर्ने भएको छ । सहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकको एक महिनाको भाडा मिनाहा गर्न सरकारले यसअघि नै घरधनीसँग आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका बाहेकका श्रमिकलाई लकडाउन अवधिभर घरभाडा माग नगर्ने तर आम्दानी गरेपछि भाडा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिनसमेत सरकारले घरधनीसँग अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सुचारु राख्दै सबै प्रकारका सेवामा असार मसान्तसम्म बिल बमोजिमको रकममा न्यूनतम २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
पुनः कर्जा कोषमा एक खर्ब
सरकारले विद्यमान पुनः कर्जा प्रदान गर्ने क्षमतालाई एक खर्ब रुपियाँ पु¥याउने भएको छ । सो पुनः कर्जा कोषमा ६० अर्ब रुपियाँ रहेको थियो । पुनः कर्जा कोषबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने र साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने चालू पुँजी कर्जा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका व्यवसायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको वर्गीकरण यथावत् राख्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिइएको छ । यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको यस त्रैमासिक बुझाउनुपर्ने ब्याजको ब्याजदरमा छुट दिई ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन दिइएको छ ।
आदेश स्वीकृत
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन आदेश, कोभिड–१९ को उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरको सम्बोधन गर्न सामाजिक संस्था परिचालन कार्ययोजना, २०७७ समेत बैठकले स्वीकृत गरेको छ । सो कार्ययोजनाले कोरोना भाइरसका कारण महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकमा परेको र पर्न सक्ने असरका बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्नेछ ।
अनुदान स्वीकार
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमका लागि हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको करिब चार अर्ब ७९ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अनुदान समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृतिसमेत दिएको छ ।
लोकमार्गको काम सेनालाई
सरकारले महाकाली लोकमार्ग (दार्चुला–टिङ्कर सडक) को घाँटीबगर–टिङ्कर खण्डको ८७ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । दार्चुला–टिङ्कर १३४ किलोमिटरमध्ये ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी ८७ किलोमिटरको ट्रयाक निर्माण सेनालाई दिने निर्णय भएको हो ।
विज्ञापन स्थगित
यस्तै बैठकले लोक सेवा आयोगबाट हुने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगबाट भएको विज्ञापन अनुसार परीक्षा सञ्चालन हुन बाँकी रहेका र पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गर्न बाँकी सम्पूर्ण पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ । (गोखापत्रबाट दीपक श्रेष्ठको रिपोर्ट)
