काठमाडौं, असार १७ । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति कुनै जात, वर्ग, लिंगको आधारमा नभई क्षमता र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेका दुई रिट निवेदन खारेज गर्दै अनावश्यक विवाद निम्त्याउनेगरी अदालत नआउनसमेत आदेश दिएको छ।
चार महिनाअघि भएको फैसलाको हालै तयार पूर्ण पाठमा न्यायाधीश बन्न कानुनी योग्यता पहिलो सर्त भएकाले जुनसुकै वर्ग, जाति, लिंगको भए पनि पहिले व्यावसायिक दक्षता र विषय विज्ञता महत्वपूर्ण भएको उल्लेख छ। न्यायाधीश इच्छुक उम्मेदवारले अधिकारको रुपमा दाबी गर्ने विषय नभएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा दलित, अपांगता भएका, जनजातिलगायतको समावेशितामा ध्यान नदिएको दाबीसहित दायर रिटमा अदालतको यस्तो फैसला आएको हो। न्यायाधीश नियुक्तिमा कोही पनि पूर्वाग्रही हुन नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘न्यायपालिका राज्यको अति महŒवपूर्ण र संवेदनशील अंग हो। यो मतदानको प्रणालीद्वारा स्थापित संस्था नभएको हुँदा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अन्य संघसंस्थामा झैं सदस्य संख्याको आधारमा विवाद गर्ने र अस्थिरता बनाउने अंग होइन’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नियुक्तिकर्ता र नियुक्ति गर्ने निकायले सबै मापदण्डलाई उच्च रुपले मूल्यांकन गरी वस्तुगत आधारमा निष्पक्ष भएर नियुक्ति गर्नुपर्छ।’
अदालत पनि त्यस्ता उजुरीका आधारमा न्यायपालिका विवाद र अस्थिरताको भूमरीमा पर्नेगरी निर्णय गर्नतर्फ उद्दत हुन नहुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध परेको उजुरीमाथिको कारबाहीमा गम्भीर आधारबाहेक न्यायपालिकाको स्थिरतालाई बढी महत्व र स्थान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
