काठमाडौं, कार्तिक १८ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
अब प्रदेश र स्थानीय तहले कुनै कर्मचारी आफूलाई मन परेन भने अन्यत्र पठाउने र आफूलाई मन पर्ने कर्मचारी पनि ल्याउन सक्ने बाटो खुला भएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पनि यसअघि समायोजन भएको कार्यालय मन परेको छैन भने आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा जान पाउनेछन् ।
गत भदौ १ गते यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर स्थानीय तह र अन्तर प्रदेश सरुवाको तयारी सुरु गरेको हो ।सङ्घका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा एक तह वृद्धि र ग्रेड थप हुने भएकाले अवकाश हुँदा पेन्सन वृद्धि हुने भएकाले सङ्घका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने आकर्षण देखिएको थियो ।
कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजनमा पुनः अवसर दिन लागिएको हो ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको र सो मापदण्ड निर्माण भएपछि सङ्घका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान चाहे बाटो खुल्ने बताए।
उनले भने, “सङ्घमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब धेरै भएकाले अवकाश हुनुअघि तल्लो तहमा समायोजन हुँदा उनीहरूको पेन्सन बढ्छ । पहिला समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको आकर्षण नबुझेर कतिपय कर्मचारीले सङ्घमै रोजेकाले अहिले उहाँका लागि थप सहज बनाउन लागिएको हो ।”
अहिलेसम्म मन्त्रालयमा सङ्घमा भएका करिब चार सय कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान पाऊँ भनी निवेदन दिएका छन् । यो निर्णयसँगै सङ्घमा भएका करिब एक हजार कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
निर्णय प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलो भएको तर अब छिट्टै निर्णय अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि समायोजन भइसकेका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा गर्ने कुनै प्रावधान थिएन ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा हुनेछ । यसले समायोजनमा भएका कमजोरी सच्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा कम र सङ्घमा आवश्यकताभन्दा धेरै कर्मचारी भएकाले सरकारले समायोजित कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तह जान पाउने व्यवस्था गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
