काठमाडौं, मंसिर ८ । जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना पनि हुनेछ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मौजुदा तीन ऐन संशोधन गर्न यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन । अध्यादेश आइतबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले तत्काल कानुन पुनरवलोकन गरेर हिंसा पीडितलाई शीघ्र न्यायको आवश्यक रहेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘‘कानुन समय अनुसार सुधार गर्दै लाने नै उद्देश्य हुन्छ । तत्काल पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अध्यादेश सिफारिस गरेका हौँ ।’’
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराइएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप ६ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।
मिलापत्रका लागि आर्थिक लेनदेन गरेर वा नगरी दबाब दिने, प्रभावमा पार्ने, उजुरी लगायतका प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई कसुरका रूपमा विधेयकले परिभाषित गरेको छ ।
अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । १४ वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्ध हुने बलात्कारका घटनामा कसुरदारलाई अब १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद हुने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
